BTR क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच जमीयत सक्रिय, असम सरकार सतर्क

Guwahati गुवाहाटी: अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा-ए-हिंद का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में चलाए गए बेदखली अभियानों पर चिंताओं को दूर करने के लिए असम के ग्वालपाड़ा जिले में पहुँचा। इन अभियानों के कारण 50,000 से ज़्यादा परिवार, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं, विस्थापित हुए हैं।

यह दौरा संगठन द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कड़ी निंदा के बाद हुआ है, जिसमें उन पर "घृणा से भरी" नीतियों के ज़रिए मिया मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है।

जमीयत ने सरमा को हटाने और घृणा फैलाने वाले भाषण कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की माँग की है। उन्होंने बेदखली को भेदभावपूर्ण और अमानवीय बताते हुए इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन बताया है। प्रतिनिधिमंडल ने बेतबारी सहित राहत शिविरों का दौरा किया और विस्थापित परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की और प्रभावितों को निरंतर समर्थन देने का वादा किया।

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हालांकि, मुख्यमंत्री सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि मौलाना महमूद मदनी, मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी, मुफ्ती जावेद इकबाल कासमी, मौलाना खालिद अनवर, कारी नौशाद आदिल, मौलाना नवेद आलम कासमी और मौलाना सलमान सहित प्रतिनिधिमंडल, 2026 की शुरुआत में होने वाले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) चुनावों से पहले गोलपाड़ा में संवेदनशील स्थिति के कारण असम पुलिस की कड़ी निगरानी में है।

जिला प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट पर है, और सरमा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शांति और स्थिरता सर्वोपरि है।

उन्होंने जमीयत के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि बेदखली अभियान असम के विकास के लिए 182 वर्ग किलोमीटर भूमि पर पुनः कब्ज़ा करने के लिए अवैध अतिक्रमणों को निशाना बना रहे हैं।

तनाव बढ़ गया है क्योंकि सरमा ने जमीयत और कांग्रेस सहित बाहरी ताकतों पर असम को अस्थिर करने के लिए बेदखली का फायदा उठाने का आरोप लगाया है।

हालांकि, जमीयत ने अन्याय के खिलाफ अपना रुख कायम रखा है और राजनीतिक रूप से आवेशित माहौल में भी उत्पीड़ितों का समर्थन करने की अपनी विरासत को कायम रखने की शपथ ली है।