Haryana : मुरथल रेप केस सबूतों को 'साफ़' किया गया ताकि लगे कि कुछ हुआ ही नहीं

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कथित कानून-व्यवस्था की कमी पर इन कॉलम में छपी रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेने के लगभग एक दशक बाद, आज एक डिवीजन बेंच को बताया गया कि संबंधित मुरथल रेप मामले में सबूतों को इस तरह से पेश किया गया था कि ऐसा लगे कि कुछ हुआ ही नहीं था।चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट और इस मामले में एमिकस क्यूरी अनुपम गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पहले मुरथल रेप केस के नाम से जाने जाने वाले मामले में CBI जांच के लिए जोर दिया था। उन्होंने कहा, "लेकिन अब 10 साल बाद, वे कह रहे हैं कि CBI कुछ भी पता नहीं लगा पाएगी।"मामले में जांच के तरीके पर सवाल उठाते हुए, गुप्ता ने बताया कि IPS अधिकारी ममता सिंह की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई थी। उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मुझे आखिर में यह मानना ​​होगा कि कोई रेप पीड़िता या रेप का गवाह नहीं मिला है।"

गुप्ता ने कोर्ट से कहा: "उन्हें (SIT प्रमुख) इस कोर्ट के साथ और ज़्यादा खुलकर बात करनी चाहिए थी। सबूतों को इस तरह से साफ किया गया था कि ऐसा लगे कि कुछ हुआ ही नहीं... बहुत ईमानदारी से और विनम्रता और निष्पक्षता के साथ कहूं तो, SIT प्रमुख आखिर में जो कहती हैं, वह SIT की खुद को सभी नैतिक दोषों से बरी करने की एकतरफा कोशिश का नतीजा है।"गुप्ता ने केंद्र द्वारा नियुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रकाश सिंह समिति द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट की ओर भी कोर्ट का ध्यान दिलाया। इसे "एक विस्तृत रिपोर्ट, एक उत्कृष्ट रिपोर्ट" बताते हुए, उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज़ पर बेंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उस अवधि के दौरान दर्ज मामलों में IPS अधिकारी अमिताभ सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता वाली SIT द्वारा की गई जांच से संबंधित दूसरे मुद्दे पर, गुप्ता ने कहा: "उसका विचार था कि उन मामलों में से अधिकांश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यह सरकार द्वारा गठित प्रकाश सिंह समिति की रिपोर्ट के विपरीत होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि जांच पर पांच स्टेटस रिपोर्ट बेंच के सामने पेश की गईं। "उन्होंने रोहतक जिले के लगभग एक हज़ार मामलों की जांच की, जो आंदोलन का केंद्र था। और उनमें से अधिकांश मामलों में, उन्होंने - ऐसे कारणों से जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता - सिफारिश की है कि उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए, रद्द कर दिया जाना चाहिए," गुप्ता ने कहा।