Gaurav Gogoi ने चुनाव आयोग के समक्ष उठाईं 4 प्रमुख मांगें, मत की अखंडता पर जोर

Jorhat, जोरहाट : असम कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से आधुनिक, डिजिटल रूप से सुरक्षित मतदाता सूची प्रणालियों को तुरंत अपनाने का आग्रह किया है, और कहा है कि वोट की अखंडता की रक्षा करना आयोग की सबसे बड़ी "संवैधानिक जिम्मेदारी" है। एक्स पर एक पोस्ट में गोगोई ने कहा कि उन्होंने दिन में जोरहाट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी थीं।

उन्होंने गुरुवार को लिखा, "आज जोरहाट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने भारत के चुनाव आयोग के समक्ष चार प्रमुख माँगें रखीं। पहली, आगामी सभी चुनावों के लिए मशीन-पठनीय मतदाता सूची का तत्काल क्रियान्वयन। दूसरी, मैन्युअल कमज़ोरियों को दूर करने के लिए मतदाता सूचियों का पूर्ण डिजिटलीकरण और केंद्रीकृत प्रबंधन, सॉफ्टवेयर-आधारित तैयारी। तीसरी, आधुनिक, सुरक्षित मतदाता सूची प्रारूपों को अपनाने में बाधा डालने वाली किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक सीमाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण। चौथी, मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद किए गए प्रत्येक जोड़, विलोपन या संशोधन के लिए एक सख्त और पारदर्शी ऑडिट ट्रेल।"

गोगोई ने एक्स पर आगे लिखा, "मत की अखंडता की रक्षा करना किसी भी संवैधानिक प्राधिकारी का पहला कर्तव्य है। यदि हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि डाला गया प्रत्येक वोट एक वास्तविक नागरिक का है, तो सेंट्रल हॉल के अंदर केवल प्रस्तावना पढ़ना निरर्थक है।"

इससे पहले गुरुवार को असम कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार आगामी चुनावों से पहले मतदाता आधार में हेरफेर करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है।

एएनआई से बात करते हुए, गोगोई ने दावा किया कि मुख्यमंत्री "दूसरे राज्यों से भाजपा कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में भरकर असम लाने और उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों का उद्देश्य "असमिया वोटों की ताकत को कम करना" है।

कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "आगामी चुनावों में, चुनाव आयोग को गंभीर होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को यह बताना चाहिए कि "उनके पास मशीन-पठनीय मतदाता सूची क्यों नहीं है।"

गोगोई ने आरोप लगाया कि ऐसी व्यवस्था न होने से हेरफेर की गुंजाइश बनी रहती है और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम होता है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपनी स्थिति स्पष्ट करने और चुनाव से पहले सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

असम कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार पर जनसांख्यिकीय और राजनीतिक समीकरणों को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

वर्तमान में, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर चल रही है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर का पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो गया था।

ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।