गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को 100 बेदखल गोरुखुती परिवारों का पुनर्वास करने का आदेश दिया

गुवाहाटी: गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को डारंग जिले में गोरुखुटी के 100 बेदखल परिवारों को फिर से बसाने का आदेश दिया है.

सितंबर 2021 में असम में डारंग जिला प्रशासन द्वारा गोरुखुटी के 100 परिवारों को बेदखल कर दिया गया था।

गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से छह महीने के भीतर गोरुखुटी के बेदखल परिवारों का पुनर्वास करने को कहा है।

असम कांग्रेस के नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने बेदखली अभियान के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की थी।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2021 में गोरुखुटी में "अवैध अतिक्रमणकारियों" के खिलाफ असम प्रशासन द्वारा चलाए गए एक बड़े अभियान के दौरान लगभग 700 परिवारों को बेदखल कर दिया गया था।

इस बीच, असम सरकार कथित तौर पर पहले ही 600 विस्थापित परिवारों का पुनर्वास कर चुकी है।

हालांकि, गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार से शेष 100 परिवारों को फिर से बसाने के लिए कहा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 और 23 सितंबर, 2021 को असम के गोरुखुटी के दरपुर I, II और III गांवों में करीब 1200 से 1400 घरों को तोड़ दिया गया, जिससे 7000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए.

स्थानीय लोगों के कड़े प्रतिरोध के बाद 23 सितंबर 2021 को पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पुलिसकर्मियों समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.