FINER ने बजट 2026-27 पर संतोष जताया

Guwahati, गुवाहाटी : उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उद्योग और वाणिज्य संघ (एफआईएनईआर) ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे एक सुसंतुलित, विकासोन्मुखी बजट बताया है जो राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए उद्योग की जरूरतों को पूरा करता है।

FINER ने सरकार द्वारा बयानबाजी के बजाय सुधारों पर दृढ़ता दिखाने और राजकोषीय अनुशासन को आधारशिला बनाए रखने का विशेष रूप से स्वागत किया है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बनाए रखा गया है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, FINER ने कहा कि सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को 12.2 लाख करोड़ रुपये के अब तक के सबसे अधिक पूंजीगत व्यय के साथ संतुलित किया है, जो सराहनीय है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "बजट में प्रस्तावित उपाय बुनियादी ढांचे के निर्माण, निवेश और रोजगार सृजन को मजबूत गति प्रदान करेंगे। चैंपियन एसएमई की स्थापना और प्रस्तावित 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड सहित एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने से वित्त तक पहुंच में सुधार होने और अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत होने की उम्मीद है।"

इसमें आगे कहा गया है कि बजट में विनिर्माण और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है, जिसके तहत तीन समर्पित केमिकल पार्क, सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम 2.0) का विस्तार, हाई-टेक टूल रूम की स्थापना और लिथियम-आयन सेल निर्माण के लिए शुल्क छूट जैसी पहल की गई हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि होगी और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलेगा।

FINER ने वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प और खादी के लिए निरंतर समर्थन की सराहना की, साथ ही समर्थ 2.0 जैसी लक्षित कौशल विकास पहलों की भी सराहना की , जो रोजगार को बढ़ावा देंगी, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "पर्यटन, शहरी अवसंरचना, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और शिक्षा-रोजगार संबंधों को मजबूत करने के उपायों से संतुलित क्षेत्रीय विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है। व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से, FINER ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, ऋण-से-जीडीपी अनुपात में कमी और कर वापसी दरों के युक्तिकरण, आयकर रिटर्न संशोधन की समयसीमा बढ़ाने और अन्य कर सुधारों के माध्यम से अनुपालन में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत किया है।"

कुल मिलाकर, FINER का मानना ​​है कि केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों और उद्योगों के लिए एक सकारात्मक और अनुकूल नीतिगत वातावरण प्रदान करता है और समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। (ANI)