Assam में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कार्यकारी आदेश जारी

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर कम वर्षा वाले कई जिलों में तत्काल सूखा निवारण उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

28 जुलाई, 2025 का यह आदेश मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देशों के बाद जारी किया गया और मुख्य सचिव रवि कोटा, आईएएस द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा किया गया।

आदेश के अनुसार, सभी जिला आयुक्तों (डीसी) को सिंचाई के बुनियादी ढांचे की स्थिति का आकलन करने और संवेदनशील क्षेत्रों में बंद पड़ी योजनाओं को बहाल करने का निर्देश दिया गया है। विभागों को पंप सेट चालू करने, लघु सिंचाई चैनलों को फिर से खोलने और पानी की कमी से जूझ रहे किसानों की सहायता के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग करने के लिए कहा गया है।

कृषि विभाग को बीना-10 और बीना-11 जैसे कम अवधि वाले धान के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिला कृषि अधिकारियों को कम वर्षा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए बीज वितरण योजनाएँ तैयार करनी होंगी।

फसल के नुकसान से बचाव के लिए, राज्य ने साली धान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में नामांकन की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी है। जिला अधिकारियों को जागरूकता बढ़ाने और ब्लॉक एवं जिला स्तर पर नामांकन सहायता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

आदेश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के दिशानिर्देशों के तहत संकटग्रस्त परिवारों की पहचान करना भी अनिवार्य किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय पर राहत पहुँचाई जा सके। पशु चिकित्सा विभाग को पशुओं के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पर्याप्त चारा भंडार बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है।

सूखे के शुरुआती संकेत दिखाने वाले जिलों में कृषि, सिंचाई, पशुपालन और एएसडीएमए सहित प्रमुख विभागों के बीच समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँगी। सभी जिलों को 31 जुलाई, 2025 तक असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश, राज्य में कृषि और ग्रामीण आजीविका पर उभरते सूखे जैसी परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से एक संरचित प्रतिक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।