जमीन वापसी के वादे पर तंज: हिमंत बोले- 50 साल इंतजार नामुमकिन

असम: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 10 नवंबर को धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन पर पलटवार किया। हुसैन ने आश्वासन दिया था कि अगर राज्य में कांग्रेस सत्ता में वापस आती है, तो बेदखली अभियान से प्रभावित लोगों को उनकी ज़मीन वापस मिल जाएगी।

इस वादे पर सवाल उठाते हुए सरमा ने कहा कि असम में सत्ता में लौटने के लिए कांग्रेस को शायद 50 साल और इंतज़ार करना पड़े, और बेदखली से प्रभावित लोगों से इतने लंबे समय तक इंतज़ार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

सरमा ने कहा, "कांग्रेस 50 साल बाद असम में सत्ता में आएगी, और तब तक शायद कांग्रेस का अस्तित्व ही न रहे। 50 साल तक इंतज़ार कौन करेगा? रकीबुल हुसैन को तो यह कहना चाहिए था कि कांग्रेस जल्द से जल्द ज़मीन वापस दिलाएगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सांसद होने के नाते, हुसैन को ज़िला प्रशासन या राज्य सरकार से संपर्क करना चाहिए था, ताकि बेदखली के कारण ज़मीनहीन हुए लोगों के लिए कोई वैकल्पिक ज़मीन मिल सके।

सरमा ने कहा, "अगर मैं विधायक या सांसद होता, तो मैं कहता कि मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करके बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक ज़मीन का इंतज़ाम करूंगा। रकीबुल हुसैन को यह कहना चाहिए था कि वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और राज्य सरकार से ज़मीनहीन लोगों को ज़मीन देने का आग्रह करेंगे।"

कांग्रेस पर अल्पसंख्यक समुदाय को हल्के में लेने का आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ऐसे वादे कर रही है जिन्हें निकट भविष्य में पूरा नहीं किया जा सकता।

सरमा ने कहा, "उन्होंने एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय से झूठा वादा किया है, यह कहकर कि उन्हें ज़मीन तभी मिलेगी जब कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी। इसका मतलब है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय को हल्के में लेती है और उन्हें झूठे वादों से लुभाती है।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में रहते हुए ज़मीनहीन लोगों को ज़मीन उपलब्ध करा देती, तो बेदखली की नौबत ही नहीं आती।

मुख्यमंत्री ने कहा, "रकीबुल हुसैन को सत्ता में आने के बाद नहीं, बल्कि आज ही ज़मीनहीनों को ज़मीन दिलाने के बारे में सोचना चाहिए।"