असम
23 साल पुराने जैनी प्रकरण में फिर विवाद, महिला ने मांगी नए सिरे से DNA जांच
Ratna Netam
20 Nov 2026 7:27 PM IST

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गुवाहाटी पुलिस की कार्रवाई
गुवाहाटी : 20 नवंबर उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी में करीब 23 साल पुराने कथित यौन उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। असम की एक महिला ने वर्ष 2002-03 में अपने साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों को दोहराते हुए मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। महिला ने अपने 23 वर्षीय बेटे के पितृत्व की पुष्टि के लिए दोबारा डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध भी किया है। गुवाहाटी के पानबाजार स्थित ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है। हालांकि, जांच की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।यह मामला वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति में चर्चित रहे जैनी प्रकरण से जुड़ा है। करीब दो दशक पहले भी महिला ने हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय हरक सिंह रावत उत्तराखंड सरकार में राजस्व मंत्री थे। आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।मामले की जांच बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई थी। उस दौरान डीएनए परीक्षण भी कराया गया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, परीक्षण में बच्चे का डीएनए हरक सिंह रावत के नमूने से मेल नहीं खाया था। इसके बाद सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली थी।
अब महिला ने पुरानी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दोबारा जांच कराने की मांग की है। महिला का कहना है कि वह अपने बेटे के पितृत्व को लेकर स्पष्ट कानूनी निष्कर्ष चाहती है।समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शिकायतकर्ता असम के तिनसुकिया जिले के सादिया क्षेत्र की रहने वाली है। उसने नवंबर 2026 की शुरुआत में एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अपने पुराने आरोप दोहराए थे।महिला ने दावा किया कि वर्ष 2002 में जब उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी, तब कुछ लोग उसे नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर देहरादून स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर ले गए थे। महिला ने आरोप लगाया कि वहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया।शिकायतकर्ता का कहना है कि बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने उस समय भी हरक सिंह रावत को बच्चे का पिता बताया था। हालांकि, पूर्व में हुई जांच के निष्कर्षों में इस दावे की पुष्टि नहीं हुई थी।महिला ने अपनी नई शिकायत में दावा किया है कि पुरानी जांच के दौरान उसकी बात सही तरीके से नहीं सुनी गई थी। उसने आरोप लगाया कि नारी निकेतन में रहने के दौरान उससे कई दस्तावेजों पर दबाव में हस्ताक्षर कराए गए थे।शिकायतकर्ता के अनुसार, भाषा संबंधी समस्या के कारण भी उसे जांच प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। महिला ने मांग की है कि उसके और उसके बेटे के बयान असमिया अनुवादक की सहायता से मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएं।
इसके अतिरिक्त उसने पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने तथा न्यायालय की निगरानी में डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया है।महिला ने वर्ष 2003 की सीबीआई जांच, नारी निकेतन में रहने से संबंधित अभिलेखों और अस्पताल के पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने तथा उनकी दोबारा जांच करने की मांग भी उठाई है।गुवाहाटी पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि महिला की शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हालांकि, अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि जांच किस चरण में है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, गुवाहाटी के पानबाजार महिला थाने में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। जीरो एफआईआर की व्यवस्था के तहत किसी संज्ञेय अपराध की शिकायत उस पुलिस थाने में भी दर्ज की जा सकती है, जिसके क्षेत्राधिकार में कथित घटना नहीं हुई हो।इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतकर्ता को केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने से वंचित होने से बचाना है। आवश्यक प्रक्रिया के बाद ऐसे मामलों को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है।
रिपोर्टों के अनुसार, गुवाहाटी में दर्ज प्राथमिकी को देहरादून स्थानांतरित किया गया है। देहरादून पुलिस ने भी मामले से जुड़े पुराने दस्तावेजों की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है।इस मामले में हरक सिंह रावत ने महिला द्वारा दोबारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि पुरानी सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए थे।रावत ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए इस पुराने मामले को दोबारा उठाया जा रहा है। उन्होंने इसके पीछे भाजपा की राजनीतिक मंशा होने का दावा किया है।हालांकि, उनके इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हरक सिंह रावत ने अपनी छवि खराब करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी दी है।इस बीच शिकायतकर्ता ने राजनीतिक उद्देश्य से मामला उठाने के आरोपों को नकारा है। महिला का कहना है कि वह अपने बेटे को उसके पितृत्व के संबंध में कानूनी पहचान दिलाना चाहती है और इसी उद्देश्य से दोबारा जांच की मांग कर रही है।
मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शिकायतकर्ता ने 10 नवंबर को उनसे मुलाकात की थी।इसके बाद मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिला को न्याय की लड़ाई में समर्थन देने की बात कही थी। उन्होंने महिला द्वारा बताए गए अनुभवों पर चिंता व्यक्त की और उसके साथ खड़े रहने का संदेश दिया था।इस घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस मामले को उठाया जा रहा है।गोदियाल ने कहा कि यदि कोई नया तथ्य सामने आया है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास जताते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस कानूनी कार्रवाई में बाधा नहीं बनेगी।वर्ष 2003 में सामने आए जैनी प्रकरण की जांच और उसके निष्कर्ष अब दोबारा चर्चा में हैं। उस समय महिला ने हरक सिंह रावत पर अपने बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया था। विवाद बढ़ने के बाद मामले की सीबीआई जांच हुई थी।सीबीआई जांच के दौरान कराए गए डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर रावत को क्लीन चिट मिली थी। बाद में महिला ने अपने पुराने आरोप वापस लेते हुए रावत को निर्दोष बताया था।
हालांकि, अब उसने दावा किया है कि पुरानी जांच के दौरान परिस्थितियां अलग थीं और उससे दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए थे। इन नए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।इस मामले में डीएनए परीक्षण की मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला ने अपने बेटे के पितृत्व को विवाद का केंद्रीय विषय बताया है। किसी नए परीक्षण का आदेश देना और उसके परिणामों का मूल्यांकन करना संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।पुलिस के सामने पुराने अभिलेखों की उपलब्धता, पूर्व जांच के निष्कर्ष और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत नए आरोपों का परीक्षण करने की चुनौती होगी।फिलहाल गुवाहाटी में प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि हुई है, लेकिन हरक सिंह रावत के खिलाफ नए आरोप अभी जांच के अधीन हैं।** पूर्व सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिलने और महिला द्वारा अब फिर आरोप लगाने के कारण मामले से जुड़े पुराने तथा नए तथ्यों की जांच महत्वपूर्ण होगी।करीब 23 साल पुराने इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई पुलिस जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर तय होगी। एफआईआर दर्ज होना अपने आप में आरोप सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है।
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