असम
सेना की गाड़ी रोकने पर मचा बवाल, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पद से हटाया
Rajeshwari Nishad
20 Nov 2026 7:19 PM IST

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जोरहाट। असम के जोरहाट जिले में भारतीय सेना के वाहन की जांच को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 18 नवंबर 2026 को सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) समीम सुल्ताना ने भारतीय सेना की एक जिप्सी को रोककर उसके चालक से दस्तावेज मांगे। इस दौरान चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और सीट बेल्ट को लेकर बातचीत हुई, जो बाद में विवाद में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने महिला अधिकारी के व्यवहार पर सवाल उठाए। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि जिला परिवहन विभाग को सफाई देनी पड़ी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सेना के चालक का नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण चालान नहीं किया गया था। हालांकि, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार्रवाई की गई थी। विवाद के बाद समीम सुल्ताना को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया गया।
सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान रोकी गई सेना की जिप्सी
जानकारी के अनुसार, 18 नवंबर को जोरहाट शहर के एटी रोड पर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के सामने परिवहन विभाग की ओर से विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था।इस अभियान में जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी वाहनों के दस्तावेज तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहे थे।इसी दौरान भारतीय सेना की एक जिप्सी वहां से गुजर रही थी। ड्यूटी पर मौजूद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर समीम सुल्ताना ने वाहन को जांच के लिए रुकवाया।वाहन रोकने के बाद सेना के चालक से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक जानकारी मांगी गई।बताया गया कि चालक के पास सेना द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस था। इसके बाद नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता को लेकर बातचीत शुरू हुई।
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर खड़ा हुआ विवाद
घटना सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल सेना के वाहन चलाने के लिए आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर उठा।सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई कि क्या भारतीय सेना के चालक को आधिकारिक सैन्य वाहन चलाने के लिए सामान्य नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।इस संबंध में जोरहाट के जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने स्थिति स्पष्ट की।उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के जवान अधिकृत सैन्य वाहन चलाने के लिए रक्षा विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं।ऐसा लाइसेंस देशभर में आधिकारिक सैन्य वाहन चलाने के लिए मान्य होता है।
हालांकि, निजी वाहन चलाने के लिए अलग नियम लागू होते हैं।
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर काटा गया चालानजिला परिवहन अधिकारी के अनुसार, जांच के दौरान सेना का चालक सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं था।इसी वजह से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने सड़क सुरक्षा नियमों के तहत उसका चालान किया।अधिकारियों का कहना है कि सीट बेल्ट लगाने जैसे सामान्य सुरक्षा नियमों का पालन सभी वाहन चालकों के लिए जरूरी है।भारतीय सेना के अधिकृत वाहन चलाने वाले चालक भी इन सड़क सुरक्षा नियमों से स्वतः मुक्त नहीं होते।इसलिए विभाग ने सीट बेल्ट के उल्लंघन पर कार्रवाई को नियमों के अनुरूप बताया।विवाद का मुख्य कारण चालक के लाइसेंस को लेकर हुई बातचीत और उसके बाद सामने आई अधिकारी की टिप्पणियां थीं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
सेना की जिप्सी रोके जाने के बाद घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया।वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।कुछ लोगों ने महिला अधिकारी के व्यवहार पर सवाल उठाए, जबकि अन्य ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया।विवाद विशेष रूप से इस बात को लेकर बढ़ा कि आधिकारिक सैन्य वाहन चलाने वाले जवान से नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस की मांग क्यों की गई।इसके अलावा अधिकारी की ओर से मीडिया से बातचीत के दौरान कही गई कुछ बातों को लेकर भी सवाल उठे।हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।इसलिए जिला परिवहन अधिकारी की ओर से जारी स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महिला इंस्पेक्टर को अस्थायी रूप से हटाया गया
विवाद बढ़ने के बाद परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर समीम सुल्ताना को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया।जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने बताया कि महिला अधिकारी को एक से दो दिनों के लिए सक्रिय ड्यूटी से अलग किया गया है।उन्होंने कहा कि मीडिया से बातचीत के दौरान अधिकारी घबराई हुई थीं और उनकी कुछ टिप्पणियों से भ्रम की स्थिति पैदा हुई।सैकिया के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से बयान देते समय जिम्मेदारी और सावधानी बरतनी चाहिए।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामले को विभागीय प्रक्रिया के अनुसार देखा जाएगा।
जिला प्रशासन ने घटना पर जताया खेद
जोरहाट जिला प्रशासन ने भी इस विवाद को लेकर अपना पक्ष रखा।प्रशासन ने बयान जारी कर भारतीय सेना के जवानों को किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई असुविधा या असहज स्थिति के लिए खेद व्यक्त किया।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना और जिला प्रशासन के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण हैं।दोनों संस्थाएं अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपसी समन्वय बनाए हुए हैं।जिला परिवहन अधिकारी ने लोगों से इस विवाद को अनावश्यक रूप से आगे नहीं बढ़ाने की अपील भी की।
भीषण सड़क हादसे के बाद बढ़ाई गई थी सख्ती
दरअसल, असम सरकार ने हाल ही में हुई एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद पूरे प्रदेश में यातायात नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाई थी।13 नवंबर को पड़ोसी गोलाघाट जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी।इस घटना के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को सड़क सुरक्षा जांच अभियान तेज करने के निर्देश दिए थे।इसी क्रम में जोरहाट में भी वाहनों की विशेष जांच की जा रही थी।18 नवंबर को चलाए गए इस अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने कुल 189 यातायात उल्लंघन के मामले दर्ज किए।
यातायात नियमों और अधिकारियों के व्यवहार पर बहस
इस घटना ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा में ला दिया है।पहला मुद्दा सड़क सुरक्षा नियमों के समान रूप से पालन का है, जबकि दूसरा सरकारी अधिकारियों के व्यवहार और संवाद से संबंधित है।भारतीय सेना के जवानों को आधिकारिक सैन्य वाहन चलाने के लिए रक्षा विभाग का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने की अनुमति है।वहीं, सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना भी आवश्यक है।जोरहाट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में नागरिक लाइसेंस नहीं होने पर कोई चालान नहीं किया गया था।फिलहाल महिला अधिकारी को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटाने के बाद विभागीय स्तर पर मामला शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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