असम बाढ़ पर CM हिमंत ने वित्त मंत्री को दी जानकारी

नई दिल्ली: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें हाल ही में आई बाढ़ से निपटने के लिए राज्य की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इसमें नुकसान का आकलन और प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण व लोगों की आजीविका बहाल करने की योजना भी शामिल थी।बैठक की जानकारी 'X' पर साझा करते हुए सरमा ने कहा, "माननीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी से मिलकर हमेशा खुशी होती है, जो हमेशा से असम के हितों और आकांक्षाओं की मज़बूत समर्थक रही हैं।"कर्तव्य भवन में हुई इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को असम में बाढ़ से निपटने के प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन और प्रभावित इलाकों के पुनर्वास व पुनर्निर्माण के लिए उठाए जा रहे कदमों पर खास तौर पर ज़ोर दिया।

उन्होंने लोगों की आजीविका बहाल करने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की योजना के बारे में भी बताया, जो राहत कार्यों के अगले चरण का हिस्सा है। सरमा ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने असम की चिंताओं को "बहुत ध्यान और संवेदनशीलता" से सुना और राज्य की ज़रूरतों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए उनका आभार व्यक्त किया।सीतारमण ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार असम के साथ मज़बूती से खड़ी रहेगी, क्योंकि राज्य बाढ़ प्रभावित परिवारों को अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए काम कर रहा है।

सरमा ने अपनी पोस्ट में कहा, "मैं उनके सकारात्मक रुख और इस आश्वासन के लिए बहुत आभारी हूं कि भारत सरकार असम के साथ मज़बूती से खड़ी रहेगी, क्योंकि हम हर बाढ़ प्रभावित परिवार को अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं।"मुख्यमंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब असम बाढ़ के असर का आकलन कर रहा है और सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों - शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट - में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और आजीविका बहाल करने का काम कर रहा है।

इस बीच, शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर असम में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास के उपायों की मांग की है। उन्होंने हर बाढ़ प्रभावित परिवार के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की भी मांग की है।प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में, गोगोई ने केंद्र से उन परिवारों की मदद के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, जिनके घरों, कृषि भूमि, पशुधन और आजीविका को बाढ़ के कारण भारी नुकसान पहुंचा है। गोगोई ने राज्य में बाढ़ की अभूतपूर्व स्थिति के कारणों की विस्तृत जांच की भी मांग की। उन्होंने अधिकारियों से स्थिति को और खराब करने में कोयला और पत्थर खनन गतिविधियों की कथित भूमिका की जांच करने और जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।