MAKRSU प्रेस मीट में छह समुदायों के आदिवासी दर्जे पर स्पष्टता मांगी गई

NAGAON नागांव: मिडिल असम कोच-राजबोंगशी स्टूडेंट्स यूनियन (MAKRSU) ने गुरुवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि वे असम में छह समुदायों को आदिवासी का दर्जा देने पर सरकार का स्टैंड साफ करें। मीडिया से बात करते हुए, MAKRSU के प्रेसिडेंट परेश चंद्र डेका और जनरल सेक्रेटरी रतुल कुमार राजबोंगशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनावों के दौरान इन समुदायों को आदिवासी का दर्जा देने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि 2019 में राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

स्टूडेंट लीडर ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के समय में भारत में सौ से ज़्यादा समुदायों को आदिवासी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री अपने आने वाले असम दौरे के दौरान इस मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करें। MAKRSU नेताओं ने असम समझौते, खासकर क्लॉज 6 को लागू करने में सरकार की नाकामी पर भी निराशा जताई, जो असम के लोगों के हितों की रक्षा करने का वादा करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार छह समुदायों को आदिवासी का दर्जा देने में नाकाम रहती है, तो समुदाय 2026 के असम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा और BJP सरकार के खिलाफ जनमत जुटाएगा।