केंद्र ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जलमार्ग परियोजनाओं के लिए 645 करोड़ रुपये की मंजूरी

गुवाहाटी: एक महत्वपूर्ण विकास में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 10 जलमार्ग परियोजनाओं के विकास के लिए 645 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य असम में क्षमता बढ़ाना और नदी पर्यटन और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रमुख 'सागरमाला कार्यक्रम' के तहत कार्यान्वित, इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार से 100% वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

लक्ष्य ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गोदी और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जो क्षेत्रों को बेहतर ढंग से जोड़ने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

इन परियोजनाओं में धुबरी जिले के माया घाट और माजुली जैसे रणनीतिक स्थानों पर स्लिपवे बनाने से लेकर उत्तरी लखीमपुर के घगोर और बारपेटा के बहाबारी में यात्री टर्मिनल स्थापित करने तक शामिल हैं।

प्रत्येक प्रस्ताव को कनेक्टिविटी में सुधार करने और पूरे क्षेत्र में सुचारू परिवहन को सक्षम करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है।

इसके अलावा असम के विभिन्न जिलों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए गोलपारा, गुइजान, कुरुआ, धुबरी, दिसांगमुख और मटमोरा में यात्री टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।

ये 10 परियोजनाएं परिवहन दक्षता में सुधार करेंगी और क्षेत्र में औद्योगिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देंगी।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नदी पर्यटन और जल खेलों के विकास पर भी काम कर रहा है।

इस पहल के हिस्से के रूप में, ओरियमघाट, भूपेन हजारिका सेतु, तेजपुर में कालियाभोमोरा ब्रिज, बोगीबील ब्रिज, दिखोव मुख, कलोंगमुख और गुवाहाटी में उज़ानबाजार में सात पर्यटक घाट बनाए जाएंगे।

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ''ब्रह्मपुत्र नदी लंबे समय से पूर्वोत्तर और असम के लोगों के लिए जीवन रेखा रही है। प्रधान मंत्री मोदी ने हमें नदी की क्षमता का दोहन करने और इसके जलमार्गों को वैकल्पिक, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरण के अनुकूल और परिवहन के कुशल तरीके के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। इन 10 नई परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और आधुनिकीकरण करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। वे नौका बुनियादी ढांचे के विकास, बेड़े के आधुनिकीकरण और अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।