Assam में संरक्षित वन क्षेत्र में बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों की स्थिति या सीमाओं में किसी भी प्रस्तावित बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य कर दी है।

राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी किए गए नए निर्देश में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों की घोषणा, संशोधन या अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया को कड़ा किया गया है।

इसमें असम भर में आरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व और पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं।

एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, असम वन विनियमन 1891 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संशोधन असम की जैव विविधता के लिए दूरगामी निहितार्थ रखते हैं।

परिणामस्वरूप, इन संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा, संशोधन या अधिसूचना रद्द करने से संबंधित सभी प्रस्तावों को अब कार्यान्वयन से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।

निर्देश में स्पष्ट रूप से पर्यावरण और वन विभाग को स्वतंत्र रूप से ऐसी कार्रवाई करने से प्रतिबंधित किया गया है।

सरकार ने इस नई नीति को तत्काल प्रभाव से प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन सहित प्रमुख वन अधिकारियों को प्रसारित किया है, ताकि पूरे विभाग में इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस विकास के बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने हाल ही में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान संभावित निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है।

विभाग ने पीसीसीएफ (वन्यजीव) के कार्यालय में डीसीएफ (ए) रोहिणी बल्लेव सैकिया को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, ताकि असम में 31 परियोजनाओं को शुरू करने में मदद मिल सके, जिसके लिए इसने इच्छुक निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि उनका समय पर और सफलतापूर्वक समापन सुनिश्चित हो सके।