भारतीय मानक ब्यूरो असम सरकार ने गुणवत्ता मानकों पर दूसरी राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की

Guwahati: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), गुवाहाटी शाखा कार्यालय ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (एफसीएस एंड सीए) विभाग, असम सरकार के सहयोग से बुधवार को गुवाहाटी में असम सचिवालय के मुख्य सचिव सम्मेलन हॉल में मानकीकरण, गुणवत्ता प्रणाली और हॉलमार्किंग पर राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) की दूसरी बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता असम सरकार के मुख्य सचिव और समिति के अध्यक्ष डॉ रवि कोटा ने की। कार्यवाही की शुरुआत असम सरकार के एफसीएस एंड सीए के सचिव अनसुआ दत्ता बरुआ द्वारा दिए गए स्वागत और मुख्य भाषण के साथ हुई , जो समिति के सदस्य सचिव के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, असम में नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार करने और एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को भारतीय मानकों के महत्व और कार्यान्वयन को समझने के लिए संवेदनशील बनाने और उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए बीआईएस द्वारा किए गए विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से बताया। इनमें आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास और प्रमुख सरकारी योजनाओं से जुड़े प्रासंगिक मानकों का प्रसार शामिल था। समिति को असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में मानकीकरण सत्र शुरू करने, लोक सेवकों को गुणवत्ता प्रणालियों के ज्ञान से लैस करने और मानक प्रवर्तक कार्यक्रम के प्रस्ताव से अवगत कराया गया, जिसका उद्देश्य कार्यशालाओं, शोध परियोजनाओं और समिति की भागीदारी के माध्यम से राज्य विभागों के युवा पेशेवरों को बीआईएस के मानकीकरण कार्य में शामिल करना है। प्रस्तुति का एक प्रमुख आकर्षण गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का संदर्भ देते हुए भारतीय मानकों को राज्य सरकार की खरीद नीतियों में एकीकृत करने पर जोर था।

यह भी प्रस्तावित किया गया कि प्रमाणित उत्पादों, अनिवार्य मानकों और सार्वजनिक संसाधनों के बारे में सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए BIS वेबसाइट को राज्य सरकार के पोर्टलों से जोड़ा जाए।

8 मिलियन से अधिक डाउनलोड के साथ BIS केयर मोबाइल ऐप को उपभोक्ताओं, उद्योग हितधारकों और प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रमाणन सत्यापित करने, शिकायत दर्ज करने और कई भारतीय भाषाओं में मानकों तक पहुँचने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रचारित किया गया।

बैठक में हाल ही में लॉन्च किए गए विशेष प्रकाशन (SP) 73:2023 - राष्ट्रीय भवन संहिता के साथ संरेखित एक मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉ दस्तावेज़ - को भी संबोधित किया गया और विकास नियमों को सुसंगत बनाने के लिए असम में इसे अपनाने की सिफारिश की गई । जिला कलेक्ट्रेट और मेडिकल कॉलेजों में ISO 9001 जैसी प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजनाओं को लागू करने के प्रस्तावों पर शासन, दस्तावेज़ीकरण, सेवा वितरण और नागरिक जुड़ाव बढ़ाने के संदर्भ में चर्चा की गई। जल जीवन मिशन के साथ संरेखित पाइप पेयजल प्रबंधन और NDDB के साथ संयुक्त रूप से विकसित दूध उत्पादों के लिए नई प्रमाणन योजनाएँ शुरू की गईं। दोनों योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिताओं और खाद्य क्षेत्र में सुरक्षा, गुणवत्ता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करना है।

मानकीकरण आंदोलन में युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। बीआईएस ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए असम सहित पूरे भारत में 10,000 से अधिक मानक क्लब बनाने में अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया । समिति से आग्रह किया गया कि वह अकादमिक कैलेंडर के भीतर इन गतिविधियों को औपचारिक रूप से मान्यता दे और एक्सपोजर विजिट और व्यावहारिक शिक्षा के लिए समर्थन बढ़ाए।

इसके अलावा, पीएम श्री स्कूलों में बीआईएस मानक क्लब बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के साथ संरेखित होगा और पूछताछ-संचालित, अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा। सराहना के एक इशारे के रूप में, असम सरकार के मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा को राज्य में एक मजबूत गुणवत्ता और मानकीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में उनके अमूल्य समर्थन और नेतृत्व के लिए बीआईएस गुवाहाटी द्वारा बीआईएस स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। बैठक का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें सभी क्षेत्रों में मानकों को संस्थागत बनाने और गुणवत्ता-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस और असम सरकार की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।