खेलों में चमकेगा असम का भविष्य CM हिमंत ने मंजूर की नई खेल योजना

गुवाहाटी: असम सरकार पहली बार राज्य में टैलेंट की पहचान करने के लिए 'शिशु क्रीड़ा समारोह' (12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए) आयोजित करेगी। यह फ़ैसला सोमवार को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट के फ़ैसलों की घोषणा करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान पूरे असम के सभी 35 ज़िलों में 'खेल महारन 3.0' – 'शिशु क्रीड़ा समारोह' आयोजित करने की मंज़ूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस पहल का फ़ोकस बड़े पैमाने पर ज़मीनी स्तर पर भागीदारी, कम उम्र में टैलेंट की पहचान (खासकर 12 साल से कम उम्र के बच्चों में) और औपचारिक पार्टनरशिप व लंबे समय तक मिलने वाली आर्थिक मदद के ज़रिए खिलाड़ियों का व्यवस्थित विकास करना है। 'शिशु क्रीड़ा समारोह' (U-12 स्कॉलरशिप) के तहत, चुने गए 120 खिलाड़ियों (12 साल से कम उम्र) को ट्रेनिंग और विकास के लिए 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। गुवाहाटी में होने वाले रेजिडेंशियल कोचिंग कैंप में भारत और विदेश के बेहतरीन कोच शामिल होंगे, जबकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्थानीय कोचों को देश के बेहतरीन संस्थानों में भेजा जाएगा। 'खेल महारन 3.0' 1 नवंबर 2026 से शुरू होगा।"

सीएम सरमा ने आगे कहा, "हम हर साल बारी-बारी से 'खेल महारन' या 'सांस्कृतिक महासंग्राम' आयोजित करते रहे हैं। पिछले साल हमने 'सांस्कृतिक महासंग्राम' आयोजित किया था और इस साल हम राज्य में 'खेल महारन' आयोजित करेंगे। इस साल हम 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 'शिशु क्रीड़ा समारोह' आयोजित करेंगे और इसका मुख्य मकसद टैलेंट की पहचान करना है। हम चुने गए टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे और उन्हें अच्छे सेंटर्स तक लाने की कोशिश करेंगे।"

असम के सीएम ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि राज्य में 'खेल महारन' पहले ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, ज़िला स्तर पर और आख़िर में गुवाहाटी में राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम 1 नवंबर से 'खेल महारन' का आयोजन करेंगे और ये राज्य-स्तरीय प्रतियोगिताएं 18-23 जनवरी को गुवाहाटी में होंगी। असम कैबिनेट ने राज्य में 1 नवंबर से 23 जनवरी तक 'खेल महारन' आयोजित करने को मंज़ूरी दे दी है।"

राज्य कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 9 के छात्रों को मुफ़्त साइकिलें बांटने को मंज़ूरी दी है।

इसने 25 मई 2023 को नियुक्त हुए असम सचिवालय के कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर प्रमोशन के वास्ते ज़रूरी सर्विस की अवधि को चार साल से घटाकर तीन साल करने को भी मंज़ूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए ग्रेड III और ग्रेड IV पदों पर सरकारी सेवा में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट को मौजूदा 42 साल से बढ़ाकर 45 साल करने को मंज़ूरी दी है। इससे राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया में पूर्व सैनिकों की ज़्यादा भागीदारी हो सकेगी।"

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य कैबिनेट ने 'असम ग्रीन सेस पॉलिसी, 2026' को मंज़ूरी दी है - यह असम में अलग-अलग पहचाने गए उन सेक्टरों पर ग्रीन सेस लगाने का फ़्रेमवर्क है जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) के लिए रेगुलेट करने की ज़रूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस तरह इकट्ठा किए गए सेस का इस्तेमाल तटबंधों (embankments) को ठीक करने और उनकी मरम्मत करने, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को फ़ंड देने आदि के लिए किया जाएगा। कैबिनेट ने स्टोन क्रशिंग यूनिट, ईंट-भट्टों, आयातित लकड़ी, प्रदूषण इंडेक्स पर आधारित इंडस्ट्रियल यूनिट और पहले से इस्तेमाल हो चुके मोटर वाहनों के मालिकाना हक के ट्रांसफर पर ग्रीन सेस लगाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है।"

असम कैबिनेट ने टैक्स कमिश्नरेट के पुनर्गठन को भी मंज़ूरी दी। असम के वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने बताया कि असम कैबिनेट ने 'कमिश्नरेट ऑफ़ टैक्सेस, असम' के बड़े पुनर्गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे 157 नए वैधानिक अधिकारी पद और 4 ITO पद बनाए गए हैं, जिससे कुल संख्या 540 से बढ़कर 701 हो गई है।

राज्य के वित्त मंत्री ने कहा, "हम कामकाज को 11 फंक्शनल ज़ोन में भी पुनर्गठित कर रहे हैं, जिसमें नया कामरूप ज़ोन भी शामिल है, और GST के अनुरूप रैंक के नाम अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में हमारा फ़ोकस साफ़ है - आधुनिक संस्थान, बेहतर कार्यक्षमता और तेज़ी से बढ़ते असम की ज़रूरतों के लिए तैयार टैक्स प्रशासन।"