Assam : सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को तलब किया

Assam असम : सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्य सचिव को राज्य में चाय बागान श्रमिकों को लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान करने में प्रयासों की कमी के बारे में 14 नवंबर, 2024 को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया है।यह आदेश असम टी कॉरपोरेशन लिमिटेड (एटीसीएल) द्वारा नियोजित चाय बागान श्रमिकों के अवैतनिक वेतन और भत्ते के संबंध में 2012 से चल रही अवमानना ​​याचिका के जवाब में आया है।न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार की निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि एटीसीएल ने किराये की आय से 38 करोड़ रुपये कमाए, जबकि श्रमिकों को भुगतान नहीं किया गया।"हम असम राज्य के मुख्य सचिव को अगली तारीख यानी 14 नवंबर 2024 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश देते हैं। राज्य को इस सवाल का गंभीरता से जवाब देना होगा कि असम राज्य के स्वामित्व वाले चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के बकाया भुगतान के लिए कोई ईमानदार प्रयास क्यों नहीं किया गया।" न्यायमूर्ति ओका ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक राज्य इकाई के रूप में, एटीसीएल की यह

जिम्मेदारी है कि वह श्रमिकों को मुआवजा सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि राज्य चाय बागानों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं कर सकता है, तो श्रमिकों के बकाये का भुगतान करने के लिए संपत्तियों को बेच दिया जाना चाहिए। असम सरकार के वकील ने तर्क दिया कि लाभहीन होने के कारण पट्टेदारों द्वारा एटीसीएल को चाय बागान वापस करने से वित्तीय घाटा बढ़ गया है। न्यायालय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया, क्योंकि असम के वकील ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि श्रमिकों की 2006 की एक याचिका से जुड़ी है, जिसके कारण 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने 25 चाय बागानों के 28,556 श्रमिकों को अवैतनिक मजदूरी के रूप में 645 करोड़ रुपये वितरित करने का निर्देश दिया, जिनमें से 15 का प्रबंधन एटीसीएल द्वारा किया जाता है। 2020 में, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता वाली एक-व्यक्ति समिति ने कुल बकाया राशि की गणना 25,000 करोड़ रुपये की की। 414.73 करोड़ रुपये के अलावा, भविष्य निधि विभाग को 230.69 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना है। इन निष्कर्षों के बावजूद, न्यायालय के आदेशों का पूर्ण अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे कर्मचारी लंबे समय से आर्थिक तंगी की स्थिति में हैं।