Assam : ‘नकद के बदले नौकरी’ घोटाले की रिपोर्ट में राकेश पॉल की एपीएससी नियुक्ति जांच के घेरे में

GUWAHATI गुवाहाटी: राकेश पॉल को पहले असम लोक सेवा आयोग (APSC) का सदस्य और बाद में अध्यक्ष नियुक्त करने में असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की भूमिका एक जांच आयोग की रिपोर्ट में जांच के दायरे में आई है। पॉल के कार्यकाल के दौरान सिविल सेवा परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई थीं।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीके शर्मा आयोग, जिसने 2013 और 2014 की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं (CCE) में विसंगतियों की अलग-अलग जांच की, ने पॉल की नियुक्ति प्रक्रिया को "बेबुनियाद, व्यापक भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त करने वाला" बताया।

दोनों रिपोर्टें, जो पहले राज्य सरकार को सौंपी गई थीं, सोमवार को विधानसभा में पेश की गईं। APSC 2016 में उजागर हुए कैश-फॉर-जॉब घोटाले में उलझा हुआ था, जिसके कारण पॉल और 50 से अधिक सिविल और पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

पॉल को 2008 में APSC का सदस्य नियुक्त किया गया था और 2013 में वे अध्यक्ष बने, 2016 में अपनी गिरफ़्तारी तक वे इस पद पर बने रहे। रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 200 से ज़्यादा चयनों की देखरेख की, जिससे अन्य भर्तियों में भी अनियमितताओं की चिंताएँ पैदा हुईं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पॉल की नियुक्ति सिर्फ़ एक निजी आवेदन के आधार पर हुई थी, जिसे उन्होंने 6 सितंबर, 2008 को सीएम को सौंपा था, बिना किसी औपचारिक चयन प्रक्रिया या पृष्ठभूमि सत्यापन के।