Assam : ओरुनोदोई योजना का दुरुपयोग, 682 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
Assam : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज खुलासा किया कि 682 राज्य सरकार के कर्मचारी असम ओरुनोदोई योजना से अवैध रूप से लाभान्वित पाए गए, जो राज्य के गरीबों और वंचितों का समर्थन करने के उद्देश्य से एक कल्याणकारी पहल है। मुख्यमंत्री सचिवालय, डिब्रूगढ़ में असम कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सरमा ने कहा, "हमें इस दुरुपयोग का पता तब चला जब हमने लाभार्थियों के बैंक विवरणों का मिलान 682 नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ किया। यह अस्वीकार्य है।"
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इसमें शामिल कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।असम ओरुनोदोई योजना में पात्र लाभार्थियों की सूची से राज्य सरकार के कर्मचारियों को विशेष रूप से बाहर रखा गया है।
सरमा ने चेतावनी दी कि जांच जारी रहने पर धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, "यदि कोई सरकारी कर्मचारी अभी भी इस योजना से लाभान्वित हो रहा है, तो उसे स्वेच्छा से इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए।" कैबिनेट की बैठक में असम में शासन और कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, हालांकि ओरुनोदोई योजना का दुरुपयोग प्राथमिक चिंता का विषय बना रहा।
मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि कल्याणकारी योजनाएं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। सरमा ने दृढ़ता से कहा, "ओरुनोदोई योजना गरीबों और वंचितों के लिए है, और हम उन लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इसके पात्र नहीं हैं।" कल्याण वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के सरकार के प्रयास असम के शासन को मजबूत करने और अनियमितताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के संकल्प को उजागर करते हैं।
