Assam : हाफलोंग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड वितरित किए

Haflong हाफलोंग: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत नए राशन कार्डों के औपचारिक वितरण का दूसरा चरण रविवार को हाफलोंग लेक एम्फीथिएटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नॉर्थ कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी), हाफलोंग ने खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के सहयोग से किया था।

कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तर लखीमपुर से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से किया। समारोह में एनसीएचएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य सम्मानित अतिथि देबोलाल गोरलोसा ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी देते हुए सभा को संबोधित किया।

आज कुल 3,408 नए राशन कार्ड वितरित किए गए, जिससे पूरे दीमा हसाओ जिले में कुल 37,092 राशन कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम का विषय, असम सरकार की स्वस्थ समाज की ओर निरंतर यात्रा एक वादा पूरा करना है, अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अपने संबोधन में देबोलाल गोरलोसा ने इस पहल में उनके अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने वितरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास आदि के प्रयासों को भी स्वीकार किया। संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गोरलोसा ने अपात्र व्यक्तियों से स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई व्यक्ति एक साथ नौकरी और राशन कार्ड दोनों नहीं रख सकता है। उन्होंने जानबूझकर चूक करने वालों को किसी भी आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई शुरू होने से पहले कार्रवाई करने की चेतावनी दी। इसके अलावा, मुख्य कार्यकारी सदस्य ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी कटौती के उनका पूरा हक मिले। खेल और युवा मामलों की मंत्री नंदिता गोरलोसा ने राशन कार्ड वितरण में शामिल विस्तृत प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने घोषणा की कि दालों और चीनी के प्रावधानों को जल्द ही राशन कार्ड प्रणाली में शामिल किया जाएगा, और ओरुनोदोई योजना को राशन कार्ड पहल से जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं।