Assam: NHIDCL ने साफ किया, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस हाईवे हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं

Dibrugarh डिब्रूगढ़: नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) ने साफ़ किया है कि प्रस्तावित ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस हाईवे उसके काम के दायरे में नहीं आता है। इससे लगभग एक दशक पहले घोषित इस प्रोजेक्ट पर फिर से अनिश्चितता पैदा हो गई है।

यह स्पष्टीकरण असम के डिब्रूगढ़ ज़िले के उदयपुर निवासी पराग दत्ता की अर्ज़ी के जवाब में आया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से इस प्रोजेक्ट की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी।

दत्ता ने 26 जून, 2026 को PMO को पत्र लिखकर याद दिलाया कि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस हाईवे के शुरुआती सर्वे का उद्घाटन तत्कालीन असम के मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 24 जनवरी, 2017 को डिब्रूगढ़ में DTP डाइक पर किया था।

इस प्रस्तावित हाईवे को ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर सदिया से धुबरी तक बनाने की योजना थी। इसका मकसद कनेक्टिविटी बेहतर करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और नदी के किनारे के कटाव की समस्या को हल करना था।

अपनी अर्ज़ी में दत्ता ने बताया कि सर्वे शुरू हुए नौ साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट पर कोई साफ़ प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या यह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है या इसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उसी समय घोषित कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच प्रस्तावित पानी के नीचे सड़क-सह-रेल सुरंग, आगे बढ़े हैं, जबकि एक्सप्रेस हाईवे के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

PMO ने 3 जुलाई, 2026 को अर्ज़ी दर्ज की और इसे सेंट्रलाइज़्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) के ज़रिए आगे भेजा।

31 जुलाई, 2026 के अपने जवाब में, गुवाहाटी में NHIDCL के क्षेत्रीय कार्यालय ने कहा कि उसने शिकायत की जांच की है और स्पष्ट किया है कि ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस हाईवे कॉर्पोरेशन के काम के दायरे में "शामिल नहीं है"।

जनरल मैनेजर विनायक कुमार के हस्ताक्षर वाले इस जवाब में यह नहीं बताया गया कि क्या प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से रोक दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है या इसे किसी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के साथ मिला दिया गया है। इस स्पष्टीकरण ने ऊपरी असम के निवासियों के मन में इस प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर लंबे समय से चले आ रहे संदेह को और गहरा कर दिया है; इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2017 में बहुत प्रचार-प्रसार के साथ की गई थी, लेकिन शुरुआती सर्वे के चरण से आगे इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है।