JAGIROAD जागीरोड: “भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1898; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे, को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 25 दिसंबर, 2023 को मंजूरी मिली और यह 1 जुलाई से लागू होगा।” जागीरोड पुलिस द्वारा जागीरोड नागरिक समिति के साथ मिलकर बुधवार को कलामंदिर परिसर में लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित जागरूकता बैठक में यह बात बताते हुए,
मोरीगांव के पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार दास ने कहा कि भारतीय लोग भारतीय कानूनों की मदद से समाज चलाने के आदी हैं। एसपी ने कहा कि आजादी से पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने शासकों के पक्ष में कानून बनाए थे, न कि जनता के हित में और अब समाज में आए व्यापक बदलाव के बाद भारत सरकार ने समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए नया कानून बनाया है। एसपी ने सभी से, खासकर उभरते युवाओं से,
स्वस्थ सामाजिक वातावरण के लिए नए कानूनों का पालन करने का आह्वान किया। नागरिक समिति के अध्यक्ष प्रबीन डेका की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार डेका ने भी संबोधित किया और इसमें जगीरोड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दिव्यजीत नियोग, जगीरोड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मनोरंजन तामुली, जोनबील विकास समिति के सचिव जुरसिंह बोरदोलोई, नागरिक समिति के सचिव मनिंद्र डेका, वीडीपी अध्यक्ष अशोक डेका, सीओ, वीडीओ पुष्पेंद्र महंत सहित अन्य लोग शामिल हुए। बैठक में हाल ही में घोषित कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में क्रमश: 94 और 93 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले असम सौरव, नृत्य गुरु नादिराम देउरी और दो छात्राओं सृष्टि कंदर्पा और रिया डेका को सम्मानित किया गया। इससे पहले जागीरोड पुलिस चौकी प्रभारी भद्रेश्वर पेगु ने बैठक के उद्देश्यों के बारे में बताया।
SANTOSI TANDI
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