Assam news : गुवाहाटी फिर कृत्रिम बाढ़ की चपेट में

Assam असम : लगातार बारिश के कारण 5 जून को शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे शहरवासियों City dwellersको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चांदमारी, हाटीगांव, सिजुबारी और सिक्स-माइल कुछ ऐसे इलाके हैं, जो बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं। निवासियों ने कहा कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों की उदासीनता के कारण ऐसी दयनीय स्थिति पैदा हुई है। इस बीच, छात्र और ऑफिस जाने वाले लोग स्कूल और ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जबकि महिलाएं और बुजुर्ग अपने घरों में फंसे हुए हैं। इंडिया टुडे एनई ने इस मामले पर असम जीडीडी मंत्री अशोक सिंघल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई।

यहां यह बताना जरूरी है कि इससे पहले 3 जून को, मानसून के मौसम में गुवाहाटी में लगातार जलभराव से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को दस दिनों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह आदेश माननीय मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और माननीय न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ द्वारा जारी किया गया था। न्यायालय सत्र में याचिकाकर्ता के वकील आर. धर ने दलीलें दीं, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों द्वारा लंबे समय से जलभराव की समस्या का उचित समाधान नहीं किया गया है। राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वन विभाग के स्थायी वकील डी. गोगोई और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के स्थायी वकील एन. बोरदोलोई भी उपस्थित थे।

न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों की ओर से दायर जवाब की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया, जिसमें वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ और कामरूप डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी शामिल हैं।

इस मुद्दे के व्यापक सार्वजनिक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने प्रतिवादियों से शहर में जलभराव को कम करने के लिए उठाए गए उपायों के बारे में विस्तार से बताने की अपेक्षा की। अगली सुनवाई दस दिनों के बाद निर्धारित की गई है, जिसके दौरान राज्य को याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।

गुवाहाटी में जलभराव की मौजूदा समस्या निवासियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही है, जिससे दैनिक जीवन बाधित हो रहा है और स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहा है। न्यायालय के निर्देश का उद्देश्य जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।