Assam : गांव विलय सांसद सुष्मिता देव ने कछार डीसी से ‘सफाई’ देने को कहा

Silchar सिलचर: लखीपुर के 19 गाँवों के दीमा हसाओ में प्रस्तावित विलय पर चिंता व्यक्त करते हुए, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने कछार जिला आयुक्त से पूरी प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। सुष्मिता ने कहा कि दो उग्रवादी संगठनों की मांगों के तहत, लखीपुर सह-जिले के इन 19 गाँवों को दीमा हसाओ में विलय करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन दो उग्रवादी संगठनों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने 27 अप्रैल, 2023 को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि इस बीच, कछार जिला प्रशासन ने लखीपुर के अंचल अधिकारी से इन 19 गाँवों के वर्तमान स्थान, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या पैटर्न और सामुदायिक अनुपात पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

देव ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जनता के लिए कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई है और संबंधित क्षेत्रों के लोगों से मिलने के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे घटनाक्रम से अनिश्चितता की छाया पड़ने की बात कहते हुए, देव ने कहा कि प्रस्तावित विलय का पूरी बराक घाटी की अर्थव्यवस्था और भूगोल पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इस बीच, बराक उपत्यका बंग साहित्य सम्मेलन ने कछार में रहने वाले सभी भाषाई समुदायों को आमंत्रित करते हुए एक बैठक बुलाई। वक्ताओं ने इन गाँवों के प्रस्तावित विलय पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस कदम का विरोध करने की रणनीति बनाने के लिए सभी समुदायों के प्रतिनिधियों की एक संचालन समिति का गठन किया गया।