Assam : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माण पूरा होने के 45 दिनों के भीतर टोल शुल्क वसूली पर जोर दिया

Guwahati गुवाहाटी: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आज राजमार्गों पर टोल शुल्क की वसूली परियोजना पूरी होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर करने के संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं वसूली) नियम, 2008 के नियम 3(2) के तहत यह आदेश पहले से ही लागू था, लेकिन कुछ मामलों में इसका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण MoRTH ने इस विशेष प्रावधान का पालन करने पर ज़ोर देते हुए एक आदेश जारी किया है।

वर्तमान में, राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 टोल प्लाजा कार्यरत हैं। और कई और निर्माणाधीन हैं।

आज जारी MoRTH के आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय ने कई प्रस्तावों में पाया है कि कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा समय-सीमा का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता शुल्क वसूली शुरू होने में अनावश्यक देरी हो रही है।

नए आदेश में कहा गया है, "यह ध्यान देने योग्य है कि उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह समय पर शुरू करने की ज़िम्मेदारी कार्यान्वयन अधिकारियों की है। इसलिए, सभी कार्यान्वयन अधिकारियों, जैसे NHAI, NHIDCL और MoRTH की सड़क शाखा, को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 3(2) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें टोल के लिए NHAI को सौंपा जाना है। इन परियोजनाओं का प्रबंधन तत्परता से किया जाना चाहिए, ताकि संबंधित एजेंसियों के बीच निर्बाध आपसी समन्वय सुनिश्चित हो सके ताकि टोल संचालन समय पर शुरू हो सके।"

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के नियम 3(2) में कहा गया है: "नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत लगाए गए शुल्क का संग्रह, सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग, जैसा भी मामला हो, के खंड के पूरा होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर शुरू होगा।"

सोमवार के आदेश में यह भी कहा गया है, "इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि यदि परियोजना के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर टोल वसूली शुरू नहीं की जा सकती है, तो संबंधित निष्पादन प्राधिकारी को माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह शुरू करने में देरी के औचित्य के साथ छूट मांगनी होगी।"