Assam : प्रमुख हरित ऊर्जा और बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी

असम Assam : मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करने, राज्य की बिजली क्षमता का विस्तार करने, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्माण मानदंडों को सरल बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपायों को मंज़ूरी दी है।

बैठक के बाद इन निर्णयों की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा, विश्वसनीय बिजली और व्यवसाय-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य आकर्षण 2025-26 के लिए चल रही मुख्यमंत्री आयुष्मान असम योजना के लिए शेष वित्तीय स्वीकृति के रूप में ₹325 करोड़ की स्वीकृति थी। इसके साथ ही, चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए कुल धनराशि ₹375 करोड़ हो गई है। इस कदम से पात्र गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की गारंटी मिलने की उम्मीद है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनका वित्तीय बोझ कम होगा।

बिजली क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने कोयला मंत्रालय से ₹5.79 प्रति यूनिट की दर से 500 मेगावाट बिजली की खरीद को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इस कदम का उद्देश्य अधिकतम माँग के दौरान किफायती और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, एक ऐतिहासिक हरित ऊर्जा पहल - कार्बी आंगलोंग में 1,500 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना - को भी हरी झंडी मिल गई। चालू होने के बाद, यह परियोजना असम को उच्च माँग वाले घंटों के दौरान उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम बनाएगी, जिससे राज्य के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

शहरी विकास और सतत निर्माण को सुगम बनाने के लिए, मंत्रिमंडल ने असम एकीकृत भवन निर्माण (विनियमन) उपनियम, 2022 में संशोधनों को मंजूरी दी। इन परिवर्तनों से छोटे भूखंडों को पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति का लाभ मिलेगा, पर्यावरण के अनुकूल भवनों को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ेगी।

मिशन बसुंधरा 3.0 के अंतर्गत, धुबरी और विश्वनाथ जिलों में गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि के पुनर्वर्गीकरण और हस्तांतरण हेतु आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिससे विनियमित विकास परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इन निर्णयों के साथ, असम सरकार का लक्ष्य कल्याणकारी पहलों और बुनियादी ढाँचे के विकास के बीच संतुलन बनाना है, साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता को अपने विकास एजेंडे में सर्वोपरि रखना है।