Assam : डिगबोई-दुलियाजान सड़क परियोजना के अधूरे काम से स्थानीय लोग परेशान

Digboi डिगबोई: डिगबोई और दुलियाजान के बीच बहुप्रतीक्षित सड़क सुधार परियोजना बढ़ते जन आक्रोश का कारण बन गई है क्योंकि अधूरे निर्माण के कारण लगातार दुर्घटनाएँ हो रही हैं और तिनसुकिया जिले के डिगबोई में हज़ारों लोगों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है।

यह परियोजना, जो अब देरी, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक बन गई है, कथित तौर पर इटावता-डिगबोई कॉलेज तिराहे और डिगबोई हाई स्कूल के बीच यात्रियों से लदे तिपहिया वाहनों से हुई कुछ दुर्घटनाओं के बाद एक जानलेवा मार्ग भी बन गई है।

तिनसुकिया जिले के अखिल असम अनुसूचित जाति छात्र संघ के महासचिव अशोक दास ने आरोप लगाया, "सड़क परियोजना अभी भी आधी-अधूरी है, जिससे बड़े हिस्से गड्ढों, धूल और मलबे से भरे हुए हैं। बार-बार यातायात जाम, आपातकालीन वाहनों के लिए बाधा और पैदल यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा आम बात हो गई है।"

बुधवार सुबह स्थानीय निवासियों के समर्थन से सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे दास ने कार्यदायी संस्थाओं और ठेकेदारों की भी कड़ी आलोचना की और जनता को हो रही असुविधा के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया।

छात्र मुक्ति संग्राम समिति से जुड़े छात्र नेता लक्ष्य ज्योति गोगोई ने कहा, "यह सड़क अस्पतालों, बाज़ारों, स्कूलों और कॉलेजों तक हमारी एकमात्र पहुँच है। यह देरी न केवल असुविधाजनक है, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि कुछ दुर्घटनाओं में तिपहिया वाहन सवार घायल भी हुए हैं।"

गौरतलब है कि सड़क के विभिन्न खंडों के लिए ज़िम्मेदार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और ऑयल इंडिया प्राधिकरण अब अपर्याप्त पर्यवेक्षण और ठेकेदारों पर कमज़ोर प्रवर्तन के लिए तीखी आलोचनाओं के घेरे में हैं। हाल के दिनों में जिले में कई अधूरी सड़क परियोजनाओं को लेकर जनता का विरोध और शिकायतें बढ़ी हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही असम माला 2.0 भी शामिल है।

विडंबना यह है कि जब पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित 700 मीटर सड़क के सबसे जर्जर हिस्से के तकनीकी विवरण और संबंधित जानकारी के लिए संपर्क किया गया, तो परियोजना से जुड़े विभाग की सहायक अभियंता अर्पिता दत्ता ने अनभिज्ञता व्यक्त की और पत्रकारों को तिनसुकिया स्थित कार्यकारी कार्यालय जाने का निर्देश दिया।

इस मुद्दे से संबंधित आँकड़े साझा करने में जवाबदेह सरकारी अधिकारी की प्रतिक्रिया, चल रही परियोजना की गुणवत्ता और मानकों पर गंभीर चिंता पैदा करती है, जिसकी भौतिक प्रगति कथित तौर पर बहुत खराब है।

हालांकि, अन्य अधिकारियों के साथ सड़क अवरोध स्थल पर मौजूद जूनियर इंजीनियर बिनोद चौबे ने द सेंटिनल को बताया कि ऑयल इंडिया प्राधिकरण, जो सड़क परियोजना के अधिकांश हिस्से की ज़िम्मेदारी साझा करता है, के साथ एक संयुक्त बैठक के बाद एक तत्काल व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिससे पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में केवल 700 मीटर का क्षेत्र ही बचेगा।