Assam : गरभंगा वन्यजीव अभयारण्य की प्रारंभिक अधिसूचना रद्द

Guwahati गुवाहाटी: असम में वन्यजीव कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राज्य के पर्यावरण एवं वन विभाग ने विवादास्पद आईएफएस अधिकारी एम.के. यादव के कहने पर देश के वन्यजीव कानूनों के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना, गरभंगा वन्यजीव अभयारण्य के लिए जारी प्रारंभिक अधिसूचना को रद्द कर दिया। असम पर्यावरण एवं वन विभाग की वेबसाइट की जांच से पता चलता है कि सरकार ने 28 मार्च, 2022 को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की, जिसमें रानी और गरभंगा रिजर्व वन के 117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 'गरभंगा वन्यजीव अभयारण्य' के रूप में नामित किया गया। प्रारंभिक अधिसूचना 7 अप्रैल 2022 के असम राजपत्र में भी प्रकाशित की गई थी।

प्रारंभिक अधिसूचना में गरभंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण शामिल करने के अलावा, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत अनुसूची-I प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और तितलियों की कई प्रजातियों को क्षेत्र में रहने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। असम के वन्यजीव प्रेमियों ने ध्यान दिया कि यह क्षेत्र प्रसिद्ध गरभंगा-रानी-दीपर बील हाथी परिदृश्य का भी हिस्सा है। हैरानी की बात है कि असम पर्यावरण एवं वन विभाग ने प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से अठारह महीने बीत जाने के बाद गरभंगा वन्यजीव अभयारण्य के गठन के अपने फैसले से पीछे हट गया। 26 सितंबर, 2023 को इसने एक और अधिसूचना जारी की, एक लाइनर, ईसीएफ संख्या 197492/44, जिसमें पहले की प्रारंभिक अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। रद्दीकरण के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन 25 अगस्त 2023 की कैबिनेट बैठक के निर्णय का एक संक्षिप्त संदर्भ दिया गया है।

पर्यावरण वकालत में शामिल कार्यकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कहा गया है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत धारा 18 अधिसूचना जारी होने के बाद, क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो जाता है, और अधिसूचना रद्द करने या रद्द करने के माध्यम से स्थिति को उलटने का कोई भी निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद ही लिया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट के फैसले न्यायिक जांच से छूट नहीं देते हैं और पहले की प्रारंभिक अधिसूचना को रद्द करने वाली अधिसूचना को कानूनी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जानी तय है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा-18 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के मामले में भी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन पर लगातार जोर दिया है। वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी असम सरकार को कैबिनेट के उस फैसले के बारे में कड़ी फटकार लगाई थी जिसमें अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना असम में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित करने का पक्ष लिया गया था। इसी तरह, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक अलग आदेश में दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य को गैर-अधिसूचित करने के पक्ष में कैबिनेट के फैसले के संबंध में असम सरकार की आलोचना की थी और उस पर रोक लगा दी थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कोलकाता पीठ ने असम के सोनाई-रुपाई वन्यजीव अभयारण्य में अवैध डायवर्सन की बहुत आलोचना की थी और असम के मुख्य सचिव को इस संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इन सभी मामलों में एम.के. यादव बार-बार सामने आए हैं।

सूत्रों ने आरोप लगाया कि गरभंगा वन्यजीव अभयारण्य की प्रारंभिक अधिसूचना को रद्द करने का उद्देश्य एक विशेष खनिक द्वारा रानी रिजर्व वन में खनन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना था, जो एम.के. यादव का करीबी बताया जाता है।

दिसंबर 2023 में, पीसीसीएफ के रूप में कार्य करते हुए, यादव ने क्रमशः प्राचीन रानी रिजर्व वन और दो अन्य असम रिजर्व में 20 साल के खनन के लिए तीन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) नोटिस जारी किए।

जांच से पता चला कि पिता-पुत्र की जोड़ी, आर.एस. गांधी और सी.एस. गांधी, कथित तौर पर ईओआई चयन मानदंडों में हेराफेरी करने में शामिल थे। गांधी, जो कथित तौर पर एक अलग वानिकी घोटाले में सीबीआई द्वारा आरोपों का सामना कर रहे हैं, असम के कई जिलों में खदानें और पत्थर तोड़ने की मशीनें चलाते हैं।

ईओआई मानदंड की खुद ही अत्यधिक प्रतिबंधात्मक होने के लिए आलोचना की गई और इसने विशिष्ट कंपनियों के प्रति पक्षपात के आरोपों को जन्म दिया।

टेंडरों को संभालने वाले प्रभागीय वन अधिकारियों (डीएफओ) को दरकिनार करना और पीसीसीएफ कार्यालय द्वारा सीधे ईओआई जारी करना संदेह को और बढ़ा देता है। प्रस्तावित खनन पट्टों को कानूनी रूप से भी गलत माना गया।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार खनन जैसी गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए वन भूमि को डायवर्ट करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। दूसरी ओर, इस मामले में कथित तौर पर ऐसी कोई मंजूरी नहीं मांगी गई या हासिल नहीं की गई।

बढ़ती सार्वजनिक जांच के बीच, यादव ने जनवरी 2024 में तीन ईओआई नोटिस स्थगित कर दिए। लेकिन अब पर्यावरणविदों का आरोप है कि ईओआई को फिर से गति देने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है।