Assam: हिंदू भारत नहीं जा रहे, बांग्लादेश में ही रहेंगे और लड़ेंगे: हिमंत

Silchar सिलचर: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को दावा किया कि पड़ोसी देश में अस्थिरता के बाद से हिंदुओं ने बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। पिछले एक महीने में एक भी हिंदू व्यक्ति भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते नहीं पाया गया।" उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी देश के मुसलमान भारत के कपड़ा क्षेत्र में रोजगार की तलाश में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने दावा किया, "पिछले एक महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है... वे प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं... लेकिन जो आ रहे हैं वे कपड़ा उद्योग में काम करने के लिए बैंगलोर, तमिलनाडु, कोयंबटूर जा रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हमने उन्हें रोका और वापस खदेड़ दिया। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, वे एक समुदाय के हैं।"

सरमा ने कहा कि त्रिपुरा के रास्ते प्रवेश करने की कोशिश कर रहे घुसपैठिए असम के करीमगंज से ट्रेन से यात्रा करते हैं और दक्षिण भारतीय शहरों में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश करने वालों को असम और त्रिपुरा के पुलिस बल और बीएसएफ द्वारा पकड़ा जा रहा है। सरमा ने कहा कि अगर हिंदू आना चाहते तो वे विभाजन के समय ही आ जाते। उन्होंने कहा, "वे बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि मानते हैं, इसलिए वे नहीं आए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए।" सरमा ने कहा, "हमने अपने प्रधानमंत्री से बांग्लादेश सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया है।" नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान करने की निर्धारित समय सीमा 2014 से पहले भारत में प्रवास करने वाले बंगाली हिंदुओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि असम में ऐसे लोगों की संख्या 20 लाख के आसपास भी नहीं होगी, जैसा कि सीएए विरोधी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने दावा किया है।

इन अप्रवासियों को नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, सरमा ने कहा, "पुलिस को उनके पास न जाने का निर्देश दिया गया है क्योंकि वे (बांग्लादेश से हिंदू बंगाली) सीएए का रास्ता अपनाएंगे... हम विदेशी न्यायाधिकरणों में मामलों के निपटारे के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि असम सरकार एनआरसी अपडेटिंग प्रक्रिया के दौरान फ्रीज किए गए पात्र लोगों के बायोमेट्रिक्स को सक्रिय करने की भी कोशिश कर रही है और ये उपाय मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि बंगाली हिंदुओं को आगे कोई समस्या न हो। “मुझे नहीं लगता कि इन उपायों से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अधिकतम… शायद यह 20,000 होगी। लेकिन, सीएए विरोधी नेताओं ने यह कहकर असम के लोगों को भड़काया कि सीएए के तहत 20 लाख लोग प्रवेश करेंगे और उन्हें नागरिकता मिलेगी,” सरमा ने कहा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के प्रभाव पर, सरमा ने कहा, “पूर्वोत्तर उग्रवाद की स्थिति अब बदल सकती है… अगर कोई ऐसी सरकार बनती है जो भारत विरोधी है, तो हमें निश्चित रूप से समस्या होगी।”

“लेकिन, हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। वहां चुनाव होने हैं। चुनावों के बाद, हमें पता चलेगा कि किस तरह की सरकार बनती है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी,” उन्होंने कहा। सीएम ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अस्थिरता का परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा (आई) पर असर पड़ सकता है। "परेश बरुआ के पास 700 प्रशिक्षित कैडर हैं, शुभचिंतकों का एक बहुत अच्छा नेटवर्क है जो भारत के शुभचिंतक नहीं हैं, और बांग्लादेश में अस्थिरता के साथ, उनके पास अपनी शक्ति है। "हम इसे कम नहीं कर सकते, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के पास अधिक शक्ति होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि उल्फा (आई) एक मरता हुआ संगठन है, लेकिन पिछले तीन सालों से हमारे यहां शांति है और हम इसे सुनिश्चित करना जारी रखेंगे," सरमा ने कहा।