असम उच्च न्यायालय ने PETA की याचिका के बाद भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाया

Assam गुवाहाटी : पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) द्वारा दायर याचिका के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, जिसमें असम सरकार द्वारा 27 दिसंबर, 2023 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत वर्ष की एक निश्चित अवधि (जनवरी में) के दौरान भैंस और बुलबुल पक्षियों की लड़ाई की अनुमति दी गई थी।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एसओपी ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा के मामले में 7 मई, 2014 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन किया है। याचिकाओं पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ ने सुनवाई की, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता दिगंत दास ने पेटा इंडिया के तर्क के समर्थन में विस्तृत प्रस्तुतियां दीं कि भैंसों और बुलबुलों की लड़ाई पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करती है, और बुलबुलों की लड़ाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का भी उल्लंघन करती है। न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार कर लिया।

साक्ष्य के रूप में, पेटा इंडिया ने जांच प्रस्तुत की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि भयभीत और गंभीर रूप से घायल भैंसों को पीट-पीटकर लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि भूखे और नशे में धुत बुलबुलों को भोजन के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पेटा इंडिया ने एसओपी द्वारा अनुमत तिथियों के बाहर अवैध रूप से आयोजित की जा रही लड़ाइयों के कई उदाहरण भी प्रस्तुत किए, जिसमें तर्क दिया गया कि वर्ष के किसी भी समय लड़ाई की अनुमति देने से जानवरों के साथ काफी दुर्व्यवहार होता है।

पेटा इंडिया की प्रमुख कानूनी सलाहकार अरुणिमा केडिया कहती हैं, "भैंस और बुलबुल कोमल जानवर हैं जो दर्द और आतंक महसूस करते हैं और वे उपहास करने वाली भीड़ के सामने खूनी लड़ाई में मजबूर नहीं होना चाहते हैं।" केडिया ने कहा, "पेटा इंडिया गौहाटी उच्च न्यायालय का आभारी है कि उसने लड़ाई के रूप में पशुओं के साथ क्रूरता पर रोक लगाई है, जो केंद्रीय कानून और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।" मोरीगांव जिले के अहातगुरी में हुई लड़ाई के बारे में पेटा इंडिया द्वारा 16 जनवरी को की गई जांच से पता चला कि भैंसों को लड़ने के लिए उकसाने के लिए मालिकों ने उन्हें थप्पड़ मारे, धक्का दिया, डंडों से मारा और उन्हें एक-दूसरे के पास लाने के लिए उनकी नाक की रस्सी से घसीटा। लड़ाई के दौरान, कुछ मालिकों ने भैंसों को डंडों से मारा और नंगे हाथों से मारा, जिससे भैंसें और भी परेशान हो गईं। भैंसों ने सींगों को आपस में भिड़ा दिया और लड़ाई की, जिससे उनकी गर्दन, कान, चेहरे और माथे पर खूनी घाव हो गए - कई को पूरे शरीर पर चोटें आईं। लड़ाई तब खत्म हुई जब एक भैंस भाग गई।

15 जनवरी को हाजो क्षेत्र में आयोजित बुलबुल पक्षी लड़ाई की जांच से पता चला कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II के तहत संरक्षित लाल-पेट वाले बुलबुल को अवैध रूप से पकड़ा गया था और भोजन के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इन पक्षियों को अक्सर लड़ाई से कई दिन पहले पकड़ा जाता है, जिसे शिकार का एक रूप माना जाता है और यह अवैध है। कथित तौर पर पक्षियों को मारिजुआना और अन्य नशीले पदार्थों के साथ नशा दिया जाता है, फिर लड़ने के लिए मजबूर होने से पहले कम से कम एक रात भूखा रखा जाता है। लड़ाई के दौरान, भूखे पक्षियों को एक-दूसरे पर हमला करने के लिए उकसाने के लिए उनके सामने केले का एक टुकड़ा लटकाया जाता है। प्रत्येक लड़ाई लगभग पाँच से दस मिनट तक चलती है, और थके हुए पक्षियों को हवा में उड़ाकर लड़ाई जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है। पेटा इंडिया की उच्च न्यायालय में याचिका में बताया गया है कि भैंस और बुलबुल की लड़ाई भारत के संविधान, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा सहित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करती है। पशु अधिकार संगठन ने यह भी तर्क दिया कि इस तरह की लड़ाइयां स्वाभाविक रूप से क्रूर होती हैं, जिससे इसमें शामिल जानवरों को अथाह दर्द और पीड़ा होती है, और यह अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों के विपरीत है, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के केंद्र में हैं। (एएनआई)