Assam के राज्यपाल ने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' रोलआउट पर पहली बैठक की अध्यक्षता की

असम Assam : राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 16 सितंबर को असम के विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' (पीओपी) योजना को लागू करने के लिए गठित एक उच्च-स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत इस पहल का उद्देश्य शैक्षणिक सिद्धांत और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के अंतर को कम करने के लिए उद्योग जगत के पेशेवरों और विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को कक्षाओं में लाना है।

पारंपरिक शिक्षण पदों के विपरीत, पीओपी पद के लिए औपचारिक शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे अनुभवी पेशेवरों के लिए उच्च शिक्षा में सीधे योगदान करने के द्वार खुल जाते हैं।

आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा की अध्यक्षता वाली इस समिति में आईआईटी पटना के निदेशक टी एन सिंह, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के कुलपति ननी गोपाल महंत, आयुक्त एवं राज्यपाल के सचिव एस एस मीनाक्षी सुंदरम और उच्च शिक्षा सचिव नारायण कोंवर शामिल हैं।

उनका कार्य यूजीसी के दिशानिर्देशों की जाँच करना और असम के लिए उपयुक्त उपायों का प्रस्ताव करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय शैक्षणिक मानकों को बनाए रखते हुए और राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पेशेवरों को शिक्षण भूमिकाओं में प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।