असम के राज्यपाल ने पूर्वोत्तर MSME सम्मेलन 2025 में भाग लिया, सतत विकास में क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया

Guwahati: असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शुक्रवार को गुवाहाटी के नेडफी हाउस में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित उत्तर पूर्व एमएसएमई सम्मेलन 2025 में भाग लिया, जहां उन्होंने सतत विकास प्राप्त करने में एमएसएमई की भूमिका को दोहराया।

सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य ने असम और संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिए सीआईआई के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा, "आपकी समर्पित भूमिका और महत्वपूर्ण पहल वास्तव में सराहनीय हैं।"राज्यपाल ने सम्मेलन को उद्यमिता, नवाचार और समावेशी विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रयास और क्षेत्र में सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, राज्यपाल आचार्य ने कहा, "21वीं सदी में, एमएसएमई लाखों लोगों के लिए आजीविका का स्रोत हैं और कृषि के बाद हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" उन्होंने पूर्वोत्तर की अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला और इसे प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता और पारंपरिक उद्योगों से समृद्ध "अनमोल खजाना" बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बांस, चाय, रेशम और हथकरघा जैसे अनूठे उत्पादों को एमएसएमई की शक्ति के माध्यम से वैश्विक परिसंपत्तियों में बदला जा सकता है।

ऐतिहासिक आर्थिक बदलावों पर विचार करते हुए, राज्यपाल ने याद दिलाया कि औपनिवेशिक शोषण के कारण स्वदेशी उद्योगों, विशेषकर एमएसएमई, के पतन से पहले, भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 27 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद, जहाँ बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया गया, वहीं एमएसएमई को दशकों तक कम संरक्षण मिला। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उद्योग साथी ऐप, समर्थ योजना और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जैसी ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की।

राज्यपाल आचार्य ने असम स्टार्टअप नीति, औद्योगिक एवं निवेश नीति, तथा एमएसएमई सुविधा अधिनियम सहित राज्य सरकार की पहलों की सराहना की, जिनका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को मजबूत करना है।इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल नवाचार और वैश्विक विपणन रणनीतियों के माध्यम से बांस शिल्प, हथकरघा, जैविक खेती और इको-पर्यटन जैसे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित किया।

राज्यपाल आचार्य ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत "पूर्व के प्रवेश द्वार" के रूप में असम की रणनीतिक भूमिका को भी दोहराया। उन्होंने कहा, "व्यापार, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के सेतु बनाने में एमएसएमई को अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।"

राज्यपाल ने उद्योग जगत के नेताओं से पूर्वोत्तर में अधिक निवेश, युवाओं के प्रशिक्षण में वृद्धि, कौशल उन्नयन, स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने का भी आग्रह किया।

राज्यपाल ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे सार्थक संवाद और सहयोग के माध्यम से सम्मेलन का अधिकतम लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा, "इस सम्मेलन की सफलता न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशा, समृद्धि और परिवर्तन का संदेश देगी।"

इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया तथा पूर्वोत्तर के भविष्य को आकार देने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की क्षमता पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।

सम्मेलन में सीआईआई की पूर्वोत्तर परिषद के पूर्व अध्यक्ष एस.के. बरुआ, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक लोकेन दास, पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक डी. सुरेंद्रन, टोरसा मशीन्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और परिसंघ के सदस्य गोपी मोरे सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।