असम के राज्यपाल ने 79 उप-जिलों के क्रिएशन को मंजूरी दी

गुवाहाटी (आईएएनएस)। असम सरकार एक प्रशासनिक बदलाव पर विचार कर रही है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मौजूदा सब-डिवीजनों की जगह राज्य भर में 79 सब-डिस्ट्रिक्ट (उप-जिलों) के क्रिएशन (सृजन) को मंजूरी दे दी है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार को कहा, ''उप-जिलों की स्थापना प्रशासनिक सुविधा और स्थानीय स्तर पर तालमेल, उत्पादकता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए की गई है।''

उप-जिलों की फिजिकल सीमाएं विधान निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के साथ मेल खाएंगी। लोगों तक आसान पहुंच के लिए उप-जिलों का मुख्यालय जिले के प्रमुख स्थानों पर होगा।

इससे पहले, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था, ''हमारा लक्ष्य राज्य मुख्यालय से प्रशासन को विकेंद्रीकृत करना है। प्रत्येक जिले के जिला आयुक्तों को मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों से सुसज्जित किया जाना है। इसके अलावा, जिलों के संरक्षक मंत्री प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे।

केंद्र से राज्य और जिला स्तर तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री राज्य मशीनरी को मजबूत कर रहे हैं और हम इसे जिला स्तर पर स्थानांतरित कर रहे हैं।

अभी तक, हम अधिकतम पावर जिला स्तर पर स्थानांतरित कर रहे हैं, और फिर यह ब्लॉक स्तर पर जाएगी। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को मदद मिलेगी क्योंकि उन्हें किसी भी काम के लिए राज्य मुख्यालय का दौरा नहीं करना पड़ेगा।