पेपर लीक का पोस्टमार्टम करेगी असम सरकार, पुख्ता वितरण प्रणाली विकसित करेगी: मंत्री

गुवाहाटी: असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का "पोस्ट-मॉर्टम" करेगी और स्कूलों में प्रश्नपत्रों के वितरण के लिए एक "फुल-प्रूफ" प्रणाली विकसित करेगी.

उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम, (SEBA), जो कक्षा 10 की परीक्षा आयोजित करता है, को पेपर लीक के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक "शिक्षक था जिसने इसे किया"।

मंत्री विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया द्वारा एचएससीएल परीक्षा विसंगतियों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे।

प्रश्नपत्र लीक होने के बाद पिछले महीने सामान्य विज्ञान, आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की परीक्षाओं को फिर से शेड्यूल करना पड़ा था।

मामले की जांच कर रही सीआईडी द्वारा मास्टरमाइंड के रूप में पहचाने गए दो शिक्षकों के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वह भी पुलिस के शिकंजे में है।

“SEBA एक त्रुटिहीन प्रश्न पत्र सेटिंग प्रक्रिया का पालन करता है। मुद्रित प्रश्नपत्र सेट सीलबंद बंडलों में यहां के कार्यालय में पहुंचाए जाते हैं, जहां से इन्हें विभिन्न पुलिस थानों में भेज दिया जाता है।

“एक बार जब बंडल पुलिस थानों में पहुंच जाते हैं, तो यह सुनिश्चित करना पुलिस और परीक्षा केंद्र प्रभारियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई छेड़छाड़ न हो। इस उदाहरण में एसईबीए को दोष नहीं दिया जा सकता है," पेगु ने कहा।

उन्होंने इस वर्ष के मामले से स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र वितरण प्रक्रिया में समस्याओं को स्वीकार करते हुए सदन के सदस्यों से अपने सुझाव अपने विभाग के साथ साझा करने का आग्रह किया।

“जब शिक्षक इस तरह के कृत्यों में शामिल होते हैं तो यह मुश्किल हो जाता है। हम फुलप्रूफ प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे।

मंत्री ने कहा, "हम मामले का पोस्टमार्टम करेंगे और सभी खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे।"

उन्होंने विपक्ष के आरोपों का भी खंडन किया कि SEBA के लिए पेपर लीक होना आम बात थी और दावा किया कि इस तरह की आखिरी घटना 2006 में हुई थी।

पिछले 10 सालों में देश में प्रश्नपत्र लीक होने के 70 मामले सामने आए हैं। इस साल की घटना हमारे राज्य में इकलौती है।

इससे पहले, चर्चा की शुरुआत करते हुए, सैकिया ने कहा कि वर्षों से विभिन्न समितियों ने एसईबीए के लिए सुधारों की सिफारिश की है और उनकी स्थिति जानने की मांग की है।