असम
Assam सरकार गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का लाभ उठाने के लिए
Assam असम : असम सरकार ने भूटान की सीमा के पास राज्य में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के विकास को प्राथमिकता दी है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 फरवरी को कहा। SEZ राज्य सरकार को पड़ोसी देश में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) परियोजना का लाभ उठाने की अनुमति देगा।CM सरमा ने कहा कि असम से गेलेफू तक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए रेल और सड़क नेटवर्क सहित काम पहले से ही चल रहा है।मुख्यमंत्री एडवांटेज असम 2.0 बिजनेस समिट में भारत-भूटान आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर एक सत्र में बोल रहे थे।सरमा ने कहा, "जब मैंने हाल ही में देश का दौरा किया तो मैंने GMC के बारे में भूटान के लोगों के बीच उत्साह देखा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस परियोजना के लिए समर्थन का वादा किया है और असम सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है।"
उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रेल और सड़क संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए GMC तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, "असम में हम इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि हम किस तरह सहयोग कर सकते हैं ताकि जीएमसी की समृद्धि को हमारे लोग भी साझा कर सकें।" उन्होंने बताया कि गेलेफू से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित जोगीघोपा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जीएमसी के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि यह सबसे नजदीकी बंदरगाह होगा। सरमा ने कहा, "भारत सरकार की मंजूरी के अधीन एक एसईजेड हमारी उच्च प्राथमिकता है। जीएमसी माइंडफुलनेस के बारे में है, इसलिए हम इसके साथ आने वाले औद्योगिक निवेश का लाभ उठाना चाहते हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि गेलेफू के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि असम इसकी विकास कहानी में बराबर का भागीदार है। असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) प्रमोद बोरो, जो राज्य से होकर भूटान के साथ 267 किलोमीटर की पूरी सीमा साझा करते हैं, ने जोर देकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को जीएमसी से लाभ मिलेगा। उन्होंने बीटीआर और सीमावर्ती भूटान जिलों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़कर अब हमारे संबंध कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों की ओर बढ़ेंगे।"असम सरकार ने भूटान की सीमा के पास राज्य में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के विकास को प्राथमिकता दी है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 फरवरी को कहा। SEZ राज्य सरकार को पड़ोसी देश में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) परियोजना का लाभ उठाने की अनुमति देगा।
CM सरमा ने कहा कि असम से गेलेफू तक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए रेल और सड़क नेटवर्क सहित काम पहले से ही चल रहा है।
मुख्यमंत्री एडवांटेज असम 2.0 बिजनेस समिट में भारत-भूटान आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर एक सत्र में बोल रहे थे।
सरमा ने कहा, "जब मैंने हाल ही में देश का दौरा किया तो मैंने GMC के बारे में भूटान के लोगों के बीच उत्साह देखा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस परियोजना के लिए समर्थन का वादा किया है और असम सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है।"
उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रेल और सड़क संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए GMC तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, "असम में हम इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि हम किस तरह सहयोग कर सकते हैं ताकि जीएमसी की समृद्धि को हमारे लोग भी साझा कर सकें।" उन्होंने बताया कि गेलेफू से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित जोगीघोपा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जीएमसी के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि यह सबसे नजदीकी बंदरगाह होगा। सरमा ने कहा, "भारत सरकार की मंजूरी के अधीन एक एसईजेड हमारी उच्च प्राथमिकता है। जीएमसी माइंडफुलनेस के बारे में है, इसलिए हम इसके साथ आने वाले औद्योगिक निवेश का लाभ उठाना चाहते हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि गेलेफू के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि असम इसकी विकास कहानी में बराबर का भागीदार है। असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) प्रमोद बोरो, जो राज्य से होकर भूटान के साथ 267 किलोमीटर की पूरी सीमा साझा करते हैं, ने जोर देकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को जीएमसी से लाभ मिलेगा। उन्होंने बीटीआर और सीमावर्ती भूटान जिलों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़कर अब हमारे संबंध कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों की ओर बढ़ेंगे।"असम सरकार ने भूटान की सीमा के पास राज्य में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के विकास को प्राथमिकता दी है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 फरवरी को कहा। SEZ राज्य सरकार को पड़ोसी देश में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) परियोजना का लाभ उठाने की अनुमति देगा।
CM सरमा ने कहा कि असम से गेलेफू तक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए रेल और सड़क नेटवर्क सहित काम पहले से ही चल रहा है।
मुख्यमंत्री एडवांटेज असम 2.0 बिजनेस समिट में भारत-भूटान आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर एक सत्र में बोल रहे थे।
सरमा ने कहा, "जब मैंने हाल ही में देश का दौरा किया तो मैंने GMC के बारे में भूटान के लोगों के बीच उत्साह देखा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस परियोजना के लिए समर्थन का वादा किया है और असम सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है।"
उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर रेल और सड़क संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए GMC तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, "असम में हम इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि हम किस तरह सहयोग कर सकते हैं ताकि जीएमसी की समृद्धि को हमारे लोग भी साझा कर सकें।" उन्होंने बताया कि गेलेफू से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित जोगीघोपा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जीएमसी के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि यह सबसे नजदीकी बंदरगाह होगा। सरमा ने कहा, "भारत सरकार की मंजूरी के अधीन एक एसईजेड हमारी उच्च प्राथमिकता है। जीएमसी माइंडफुलनेस के बारे में है, इसलिए हम इसके साथ आने वाले औद्योगिक निवेश का लाभ उठाना चाहते हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि गेलेफू के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि असम इसकी विकास कहानी में बराबर का भागीदार है। असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) प्रमोद बोरो, जो राज्य से होकर भूटान के साथ 267 किलोमीटर की पूरी सीमा साझा करते हैं, ने जोर देकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को जीएमसी से लाभ मिलेगा। उन्होंने बीटीआर और सीमावर्ती भूटान जिलों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़कर अब हमारे संबंध कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों की ओर बढ़ेंगे।"
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