असम सरकार का आदेश: मंजूर तबादले वाले शिक्षक होंगे रिलीव

गुवाहाटी: स्कूल शिक्षा विभाग ने रविवार को कहा कि असम सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण के पूरा होने के बाद उन स्कूल शिक्षकों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है जिनके पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन स्वीकृत हो गए हैं।

यह निर्देश जनगणना-संबंधित कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से तैनात शिक्षकों की उनके संबंधित कार्यस्थल पर वापसी के बाद आया है। अधिकारियों को लंबित पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है ताकि शिक्षक बिना किसी प्रशासनिक देरी के अपने नए स्कूलों में शामिल हो सकें।

शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने सोशल मीडिया पर आदेश साझा करते हुए कहा कि जिन शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को मंजूरी दे दी गई है, उन्हें उनकी नई पोस्टिंग वाली जगहों पर शामिल होने के लिए रिहा किया जाना चाहिए।

विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे "उन शिक्षकों को रिहा करने के लिए कदम उठाएं, जो दोनों निदेशालयों के तहत पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अनुमोदन के अधीन थे" ताकि वे तुरंत अपनी नई पोस्टिंग में शामिल हो सकें।

संबंधित निदेशकों को पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी स्कूलों के निरीक्षकों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को आवश्यक आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया गया है।

हालाँकि, निर्देश में वे जिले शामिल नहीं हैं जहां चुनाव या उपचुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) वर्तमान में लागू है।

आदेश में कहा गया है, "जिन जिलों में एमसीसी लागू है, वहां एमसीसी खत्म होने के बाद शिक्षकों को रिहा किया जाना चाहिए।"

इसलिए एमसीसी के अंतर्गत आने वाले जिलों में तैनात शिक्षकों को औपचारिक रूप से रिहा होने और अपने नए आवंटित स्कूलों में शामिल होने से पहले कोड हटने तक इंतजार करना होगा।

यह निर्देश उन जिलों में चुनाव संबंधी प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों के अस्थायी जनगणना कार्य से लौटने के बाद लंबित पारस्परिक स्थानांतरण को मंजूरी देने का प्रयास करता है, जहां एमसीसी लागू है।