Assam : तिनसुकिया जिले में सुशासन सप्ताह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ

DOOMDOOMA डूमडूमा: तिनसुकिया जिले में 19 दिसंबर से शुरू हुआ “सुशासन सप्ताह” आज क्रिसमस डे के अवसर पर समाप्त हो गया। इसके लिए आज जिला आयुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुशासन पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के उद्देश्यों को बताते हुए जिला विकास आयुक्त पवित्र कुमार दास ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रशासन को लोगों के करीब लाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय ‘प्रशासन को गांव तक ले जाना’ था। इस दौरान जिले के सभी राजस्व मंडलों और प्रखंड विकास कार्यालयों में विशेष सुनवाई की गई और विभिन्न विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की शिकायतों का यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में असम सिविल सेवा (एसीएस) के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी जोगेश बरुआ शामिल हुए। उन्होंने सुशासन के महत्व के बारे में बात की और उपस्थित अधिकारियों से सुशासन के तरीकों का उचित उपयोग करके और लोगों के कल्याण के लिए

पूरे दिल से काम करके प्रशासन में लोगों का विश्वास बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में अतिरिक्त जिला आयुक्त (एडीसी) मंदिरा बरुआ और विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख भी शामिल हुए। इस बीच, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ) विकास सरमा ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के छठे दिन, जिले के विभागीय अधिकारियों ने चार राजस्व मंडलों, तिनसुकिया, मार्घेरिटा, डूमडूमा और सदिया राजस्व मंडलों और सात ब्लॉक विकास कार्यालयों, माकुम, इटाखुली, सदिया और सैखोवा का दौरा किया। चल रहे “प्रशासन गांव की ओर” कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में,

सदिया राजस्व मंडल के कर्मचारियों ने कल सदिया के सुदूर क्षेत्र अमरपुर में दिबांग नदी को पार किया और क्षेत्र के किसानों को पीएम मोदी के उपहार और किसान योजना का लाभ उठाने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र वितरित किए। अमरपुर एक सर्वेक्षण रहित गांव है, जिसके कारण पट्टे न मिलने के कारण किसान पीएम किसान योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। तिनसुकिया जिला आयुक्त (डीसी) स्वप्निल पॉल ने हाल ही में अमरपुर का विशेष दौरा किया था और किसानों को भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र जारी करने का वादा किया था। डीसी पॉल ने विशेष पहल करते हुए अमरपुर क्षेत्र के लोगों के लिए लगभग 732 भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र तैयार करने के आदेश जारी किए। तदनुसार, मंगलवार को बाढ़ प्रभावित दुर्गम क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को हल करने के लिए लगभग 65 प्रमाण पत्र वितरित किए गए।