Assam : जॉर्ज सोरोस के पारिस्थितिकी तंत्र ने 2014 में असम कांग्रेस को प्रभावित

Assamअसम : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह आरोप लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व वाली विदेशी शक्तियों ने 2014 में असम कांग्रेस के एक बड़े फैसले को प्रभावित किया था।एक्स के माध्यम से दिए गए उनके बयान ने भारतीय राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों पर सोशल मीडिया पर बहस को फिर से हवा दे दी है।सरमा ने लिखा, "जल्द या बाद में, यह पता चल जाएगा कि जॉर्ज सोरोस के नेतृत्व वाली विदेशी शक्तियों ने 2014 में असम कांग्रेस के एक बड़े फैसले को कैसे प्रभावित किया था।" उन्होंने राज्य में राजनीतिक मामलों में बाहरी हेरफेर की ओर इशारा किया।उन्होंने कथित आईएसआई लिंक के बारे में गंभीर चिंता जताई, दावा किया कि कुछ व्यक्ति युवाओं को ब्रेनवॉश करने और कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान दूतावास में ले जा रहे थे।इसके अलावा, उन्होंने कुछ लोगों द्वारा 12 साल तक भारतीय नागरिकता लेने से इनकार करने, धर्मांतरण कार्टेल में भाग लेने और सोरोस सहित विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करने को राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के प्रयासों के रूप में इंगित किया।

सरमा ने जोर देकर कहा, "किसी समय जवाबदेही जरूरी होगी। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना या दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना आसान रास्ता नहीं होगा। देश पारदर्शिता और सच्चाई का हकदार है।" इससे पहले दिन में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारियों और सांसदों के लिए विदेशी विवाहों को नियंत्रित करने वाले नियमों में असमानता पर बहस छेड़ दी। एक्स पर एक पोस्ट में, सरमा ने बताया कि आईएफएस अधिकारियों को विदेशी नागरिक से शादी करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी चाहिए - जिन्हें छह महीने के भीतर भारतीय नागरिकता हासिल करनी होगी - लेकिन ऐसा कोई नियम सांसदों पर लागू नहीं होता है, जिनके विदेशी जीवनसाथी 12 साल तक अपनी मूल नागरिकता बरकरार रख सकते हैं। "सिंगापुर में एक आईएफएस अधिकारी के साथ मेरी बातचीत के दौरान, मुझे पता चला कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी नागरिक से शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा, जब अनुमति दी जाती है, तब भी यह शर्त होती है कि जीवनसाथी को छह महीने के भीतर भारतीय नागरिकता हासिल करनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि यह नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता है," सरमा ने पोस्ट किया। उन्होंने आगे कहा, "एक सांसद के विदेशी जीवनसाथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता बनाए रखने की अनुमति देना बहुत लंबा समय है। राष्ट्र के प्रति वफादारी को हमेशा अन्य सभी बातों से ऊपर रखा जाना चाहिए।" असम कांग्रेस ने अभी तक सरमा के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।