Assam: छठी अनुसूची पर गौरव गोगोई का आरोप, सीएम सरमा की नीतियों पर सवाल

DIPHU दीफू: कार्बी आंगलोंग जिले के दो दिवसीय पार्टी दौरे के दौरान, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने दीफू में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें मौजूदा असम सरकार के तहत छठी अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्तता के क्षरण पर गंभीर चिंता जताई। गोगोई ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा पर छठी अनुसूची के मूल सिद्धांतों को कमजोर करने और भारतीय संविधान की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जो आदिवासी क्षेत्रों को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है।

गोगोई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय तरुण गोगोई के 15 साल के कार्यकाल के दौरान, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी), दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद (डीएचएसी) और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) जैसी स्थानीय परिषदों को सशक्त बनाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन के तहत, सभी निर्णय लेने की शक्तियां मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रीकृत हैं।

गोगोई ने कहा, "काउंसिलों को दिसपुर से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री एकतरफा फ़ैसले ले रहे हैं, जिससे काउंसिल प्रमुखों को दरकिनार किया जा रहा है।" कांग्रेस नेता ने सीएम सरमा पर "रियल एस्टेट ब्रोकर" की तरह काम करने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने स्वदेशी लोगों की हज़ारों बीघा ज़मीन कॉर्पोरेट घरानों को आवंटित करके छठी अनुसूची क्षेत्रों के अधिकारों और स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमज़ोर किया। गोगोई ने मेघालय के साथ अनसुलझे सीमा विवादों को भी राज्य सरकार की एक और विफलता बताया।

गुवाहाटी की यात्रा के दौरान, गोगोई ने कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य के लिए एक भव्य आवास के विवादास्पद निर्माण पर प्रकाश डालते हुए एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड किया, इसकी तुलना दिल्ली के एक पूर्व सीएम से जुड़े "शीश महल" विवाद से की।

गोगोई के साथ एपीसीसी की कार्यकारी अध्यक्ष रोज़लीना तिर्की, कार्बी आंगलोंग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बिद्या सिंग रोंगपी और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भी थे।