Assam: क्रिसमस से डिजिटल होगा चार लैंड सर्वे; मिशन बसुंधरा 4.0 की तैयारी तेज

Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने अपने प्रमुख भूमि सुधार कार्यक्रम, मिशन बसुंधरा 4.0 के चौथे चरण का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में भूमि प्रशासन को मजबूत करना, स्वामित्व अधिकारों का विस्तार करना और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को उन्नत करना है।

राज्य सरकार के अनुसार, पहल का नया चरण 25 दिसंबर, 2026 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि मिशन बसुंधरा के पहले चरणों से 3.56 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है, जिसमें 4.53 लाख बीघे से अधिक भूमि के भूमि अधिकार दिए गए हैं। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, नवीनतम चरण व्यापक डिजिटलीकरण और भूमि-संबंधी सेवाओं तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मिशन बसुंधरा 4.0 का एक प्रमुख घटक डिजिटल चार क्षेत्र सर्वेक्षण होगा, जिसका उद्देश्य असम के नदी क्षेत्रों में भूमि मानचित्रण में सुधार करना और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना है। उम्मीद है कि सर्वेक्षण से चार क्षेत्रों में भूमि की पहचान और दस्तावेज़ीकरण से संबंधित लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने बराक घाटी और अन्य समूहों के लोगों के साथ-साथ मोरन, मटक, अहोम, चुटिया और कोच राजबोंगशी समुदायों सहित विभिन्न स्वदेशी समुदायों की भूमि संबंधी चिंताओं को हल करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला है।

नई पहल के तहत, असम भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सुलभ और कुशल बनाने के लिए प्रोजेक्ट जॉरिप, एमएटीआई और एएसओएम जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से स्मार्ट भूमि रिकॉर्ड पेश करेगा।

सरकार ने आगे कहा कि मिशन बसुंधरा 4.0 भूमि आवंटन में देरी को कम करके और उद्यमिता और औद्योगिक विकास का समर्थन करके एमएसएमई और खादी-आधारित परियोजनाओं के लिए भूमि अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा।

प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से, मिशन बसुंधरा के नवीनतम चरण से भूमि प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ाने और पूरे असम में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।