असम आबकारी विभाग ने अवैध शराब के 800 कार्टन ज़ब्त किए
गुवाहाटी: अधिकारियों ने बताया कि असम आबकारी विभाग ने राजस्व के नुकसान और अवैध व्यापार सिंडिकेट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए रविवार को कामरूप (मेट्रो) जिले में अवैध शराब के 800 कार्टन ज़ब्त किए।जारी बयान के अनुसार, कामरूप मेट्रो जिला आबकारी अधीक्षक कार्यालय के सीधे मार्गदर्शन और कड़ी निगरानी में, वरिष्ठ आबकारी अधिकारी प्रीतम पुरकायस्थ के नेतृत्व वाली एक टीम ने रविवार तड़के कार्रवाई की। खुफिया जानकारी के आधार पर, आबकारी टीम ने नेशनल हाईवे 27 पर सोनापुर टोल गेट पर एक ऑपरेशन चलाया और अवैध शराब के 800 कार्टन की तस्करी कर रहे एक कमर्शियल ट्रक को रोका।
वरिष्ठ आबकारी अधिकारी शैलेंद्र पांडे ने कहा कि यह अवैध खेप असम को टैक्स चोरी के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाने के इरादे से लाई गई थी, लेकिन कामरूप मेट्रो आबकारी अधीक्षक देबाजीत नाथ के सीधे ऑपरेशनल आदेशों के तहत, इस मिशन को तेज़ी से और सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
ऑपरेशनल टीम का आभार व्यक्त करते हुए, आबकारी आयुक्त जीतु डोले ने अंतर-राज्यीय सिंडिकेट को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कामरूप मेट्रो आबकारी टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कोई भी अवैध तत्व राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही प्रशासन को राजस्व के नुकसान को रोकने से रोक सकता है।
डोले ने इस ऑपरेशन को असम की प्रगति को कमजोर करने की कोशिश करने वाले आर्थिक दुश्मनों पर सीधा प्रहार बताया।वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने कहा, "सिर्फ 30 दिनों में कामरूप मेट्रो आबकारी विभाग द्वारा की गई यह दूसरी बड़ी और कीमती अवैध सामान की बरामदगी है। यह सफलता दिखाती है कि कैसे आबकारी अधीक्षक देबाजीत नाथ के नेतृत्व में सक्रिय प्रवर्तन ने राज्य में अवैध शराब डंप करने की कोशिशों को व्यवस्थित रूप से नाकाम किया है, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रशासनिक सतर्कता का तरीका पूरी तरह बदल गया है।"
वरिष्ठ आबकारी अधिकारी शैलेंद्र पांडे ने कहा, "आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए, आबकारी विभाग ने अवैध शराब की आवाजाही और भंडारण के खिलाफ पूरे राज्य में एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इसके तहत हाईवे चेकपॉइंट, निगरानी और असम के हर कोने में छापेमारी को मजबूत किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अवैध गतिविधि पनप न सके।"पांडे ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी प्रकार की अवैध शराब का सेवन न केवल राज्य को भारी राजस्व का नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक और हानिकारक है।
