असम के CM ने सब्सिडी वाली मसूर दाल और चीनी वितरण योजना को फिर से किया शुरू
Nagaon , नागांव: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को नागांव जिले के राहा में NFSA लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाली मसूर दाल और चीनी वितरण योजना को फिर से शुरू किया। मसूर दाल 70 रुपये प्रति किलो और चीनी 30 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगी, जिससे पूरे असम में 2.48 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि 'वोट ऑन अकाउंट' बजट के कारण यह योजना कुछ समय के लिए दो महीने तक रोक दी गई थी।
यह कार्यक्रम राहा विधानसभा क्षेत्र के तहत कमरजन गांव में सुरेन पातर की उचित मूल्य की दुकान (फेयर प्राइस शॉप) के परिसर में एक सादे समारोह के रूप में आयोजित किया गया था। मुफ्त चावल के साथ-साथ, सब्सिडी वाली दरों पर मसूर दाल और चीनी की आपूर्ति राज्य भर के गरीब परिवारों की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी।इस योजना से पूरे असम में लगभग 2,48,11,645 लोगों वाले 70 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा।अकेले नागांव जिले में, 3,85,299 परिवारों के 15,83,080 लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा।
इसके अलावा, राहा निर्वाचन क्षेत्र के 61,614 परिवारों के 2.36 लाख लोगों को इस पहल से लाभ होगा।फिर से शुरू करने के कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह योजना निजुत मोइना, निजुत बाबू और अरुणोदय जैसी जन-केंद्रित पहलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद, पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई अधिकांश योजनाएं बजट सत्र तक रुकी हुई थीं।जुलाई में बजट पारित होने के बाद, 1 अगस्त को अरुणोदय योजना फिर से शुरू की गई। 6 अगस्त को मुख्यमंत्री की निजुत मोइना और निजुत बाबू योजनाओं के लिए आवेदन पत्र बांटे गए। आज, राहा निर्वाचन क्षेत्र से सब्सिडी वाली मसूर दाल और चीनी वितरण योजना फिर से शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति के कारण कार्यक्रम को सादा रखा गया था।इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि तकनीकी कारणों से नमक का वितरण तुरंत नहीं किया जा सका, लेकिन कुछ दिनों के भीतर इसे सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच मनाए जाने वाले 'अन्न सेवा सप्ताह' के दौरान, नागरिकों को मुफ़्त चावल के साथ-साथ सब्सिडी वाली मसूर दाल और चीनी मिलेगी। डॉ. सरमा ने यह भी बताया कि सरकार सब्सिडी वाली कीमतों पर सरसों का तेल उपलब्ध कराने के अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उन लाभार्थियों को 'अरुनोदोई' योजना में शामिल करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं, जिन्हें पहले अलग-अलग कारणों से छोड़ दिया गया था।यह बताते हुए कि ऊपरी असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति से निपटने में प्रशासनिक संसाधन व्यस्त होने के कारण कई सरकारी काम रुक गए थे, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अब बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, इसलिए सरकार जनता के फ़ायदे के लिए कल्याणकारी योजनाओं को फिर से शुरू करेगी।
मुख्यमंत्री ने सब्सिडी वाली दरों पर मसूर दाल और चीनी उपलब्ध कराने की योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों और उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) का भी आभार व्यक्त किया।केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ज़िक्र करते हुए, डॉ. सरमा ने कहा कि सरकार ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए पहले से कहीं ज़्यादा प्रयास करेगी।उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अगले पाँच वर्षों में राहा निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जाएँगे। इस मौके पर कृषि मंत्री पीयूष हज़ारिका, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौशिक राय, विधायक शशिकांत दास, रूपक सरमा और जीतू गोस्वामी के साथ-साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
