असम के CM ने की 'ओरुनोदोई' महिला सशक्तिकरण योजना की सराहना

Guwahati: असम सरकार की प्रमुख महिला सशक्तीकरण योजना, 'ओरुनोडोई' योजना ने राज्य की लगभग लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा। योजना की लाभार्थी लखी राय की कहानी पर प्रकाश डालते हुए, सीएम सरमा ने बताया कि कैसे 'ओरुनोडोई' एक "आशा की किरण" रही है, और कई अन्य राज्यों ने भी इस योजना का अनुसरण किया है।

सीएम द्वारा एक्स पर साझा किए गए वीडियो में, लखी राय ने कहा कि योजना का लाभ प्राप्त करने से पहले उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। "ओरुनोडोई योजना प्राप्त करने से पहले, मेरा जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। अब जब मुझे लाभ मिल रहा है, तो मुझे कुछ राहत मिली है। मैं फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। फुटपाथ पर सामान बेचकर, मैं अपने बच्चों की देखभाल करने और अपनी आजीविका को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम हूँ," उन्होंने सीएम द्वारा साझा किए गए वीडियो में कहा।

राज्य सरकार के अनुसार, ओरुनोडोई योजना, जिसे अरुणोडोई भी कहा जाता है, 2 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 24 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मौद्रिक लाभ देना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपये मिलते हैं।

असम सरकार ने कहा, "परिवार की प्राथमिक देखभाल करने वाली महिलाओं को इस योजना के लाभार्थियों के रूप में रखा गया है। 'ओरुनोडोई' योजना राज्य के लगभग 19.10 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के माध्यम से प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।"उम्मीदवारों का चयन गाँव पंचायत (जीपी), ग्राम परिषद विकास समिति (वीसीडीसी) शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तरों पर किया जाता है, क्योंकि अधिकारी पात्रता मानदंड देखते हैं।

सरकार परिवार के सदस्यों के लिए दवाइयों की खरीद के लिए प्रति परिवार 400 रुपये, दालों की खरीद में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए प्रति परिवार 200 रुपये और चीनी में 50 प्रतिशत सब्सिडी के लिए 80 रुपये प्रदान करती है। आवश्यक फल और सब्ज़ियाँ खरीदने के लिए 150 रुपये दिए जाते हैं। असम का कोई भी स्थायी निवासी परिवार जिसकी वार्षिक आय 2 लाख से कम है, इस योजना के लिए पात्र है। विधवाओं, विकलांग महिलाओं, तलाकशुदा/अविवाहित महिलाओं और परिवारों से अलग हुई महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना और झारखंड में मैया सम्मान योजना सहित विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई अन्य कल्याणकारी योजनाओं के समान है।