Assam : सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक के लिए समर्थन व्यक्त किया

Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस अवधारणा के प्रति अपना समर्थन जताया है। रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'संसद में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश किए जाने के बाद हर कोई इस विधेयक पर अपनी राय रख सकेगा। हालांकि, अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग कराए जाते हैं, तो संबंधित राज्यों का विकास बाधित होता है, क्योंकि हर चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होती है। आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान विकास कार्यों में काफी बाधा आती है। अगर असम जैसे राज्य को अलग-अलग चुनाव कराने पड़ते हैं, तो इसकी लागत करीब 2,000 करोड़ रुपये आती है - 1,000 करोड़ रुपये लोकसभा के लिए और 1,000 करोड़ रुपये विधानसभा के लिए।

खर्च जनता से कर के रूप में आता है। अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो खर्च काफी कम हो जाएगा। यहां तक ​​कि राजनीतिक दल भी चुनाव के समय लोगों से चंदा लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, "मूल रूप से देश में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा प्रचलित थी। लेकिन बाद में कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और विधानसभाएं भंग हो गईं। इससे राज्य सरकारों के कार्यकाल अलग-अलग हो गए और अलग-अलग चुनाव कराने की जरूरत पड़ी। भारत की आजादी के बाद 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा लागू हुई। लेकिन कांग्रेस की सरकारों को तोड़ने और राष्ट्रपति शासन लगाने की चाल के कारण ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग हुए।"