असम के CM ने 1,694 गैर-एडीआरई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे

Guwahati, गुवाहाटी : निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से असम के युवाओं को सशक्त बनाने के राज्य सरकार के निरंतर प्रयास को जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को विभिन्न पदों के लिए चयनित 1,694 गैर-एडीआरई उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने बुधवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित ज्योति-बिष्णु प्रेख्यागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एएसआरएलएम) के तहत 185 संविदा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।

यह उल्लेखनीय है कि कुल नियुक्तियों में से 75 को लोक निर्माण एवं विकास विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कनिष्ठ अभियंता, 193 को कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी, 65 को मत्स्य विभाग के मत्स्य विकास अधिकारी, 25 को परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी, 642 को लोक निर्माण एवं विकास विभाग के कनिष्ठ अभियंता, 25 को लोक अभियोजक, 75 को अतिरिक्त लोक अभियोजक और 140 को गृह एवं राजनीति विभाग के सहायक लोक अभियोजक, 125 को हथकरघा एवं वस्त्र विभाग के रेशम उत्पादन प्रदर्शक, 142 को जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता और अन्य कई पदों पर नियुक्त किया गया है।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए और राज्य के युवाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसर सृजित करते हुए, सरकार ने भर्ती अभियान जारी रखते हुए अब तक 1,58,373 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य चुनाव अधिसूचना की घोषणा होने तक कुल संख्या 1,80,000 के आंकड़े तक पहुंच जाएगी।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, "हर नियुक्ति और हर युवा नियुक्ति निष्पक्षता, पारदर्शिता और समान अवसर के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। ये नौकरियां केवल रोजगार के अवसर नहीं हैं; ये परिवारों को सशक्त बनाने, सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने और हमारे राज्य के लिए एक उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में कदम हैं। हम अपने युवाओं के लिए अधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि योग्यता और पारदर्शिता हमारे शासन की नींव बनी रहे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में सरकारी भर्तियों की गति को बनाए रखने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो सरकारी नौकरियों के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में सरकार 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां सृजित करेगी और उनकी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के युवाओं को यह विश्वास हो कि सही शिक्षा के साथ वे पारदर्शी तरीके से और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य के इंजीनियरों को सबसे अधिक लाभ हुआ है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए सबसे अधिक रोजगार सृजित किए हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के 700 से अधिक सहायक और कनिष्ठ इंजीनियरों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया गया है।

उन्होंने कहा कि नए नियुक्त अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, इसलिए उन्होंने उनसे नैतिक आचरण अपनाने और किसी भी प्रकार के कुकर्म से बचने का आग्रह किया। नए नियुक्त अधिकारियों को नैतिक आचरण का पालन करना चाहिए और सरकारी व्यवस्था के माध्यम से जनता की सेवा करनी चाहिए। सरकार नए नियुक्त अधिकारियों से पूर्ण ईमानदारी की अपेक्षा करती है ताकि वे जनता की बेहतर सेवा कर सकें।

जागीरोड में स्थापित किए जा रहे सेमीकंडक्टर संयंत्र का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए लगन से काम किया है। टाटा द्वारा यह स्वीकार करने पर कि जागीरोड में स्थापित सेमीकंडक्टर संयंत्र ने गुजरात में स्थापित किए जा रहे संयंत्र को पीछे छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री शर्मा ने संयंत्र की भौतिक प्रगति के लिए जिम्मेदार राज्य के सरकारी अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से अपने मार्गदर्शकों और वरिष्ठों से प्रेरणा लेने और लोक सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया।

'टीम असम' के बारे में बात करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 से 2025 तक देश की जीडीपी की 29 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले असम ने 45 प्रतिशत की दर से प्रगति की है। उन्होंने नव नियुक्त पदाधिकारियों से राज्य की प्रगति में योगदान देने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से 'नया असम' बनाने के प्रयास जारी हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही इस यात्रा की असली ताकत हैं।

इस अवसर पर, उन्होंने उनसे राज्य और उसकी जनता के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आह्वान भी किया।