Assam CM मानहानि केस: कोर्ट ने गौरव गोगोई को 9 मार्च की तिथि दी

Guwahati गुवाहाटी : असम के कामरूप जिले की एक कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के 500 करोड़ रुपये के मानहानि केस के संबंध में अहम निर्देश जारी किए, साथ ही मामले में अंतरिम रोक भी लगा दी।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, असम कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई को अगले आदेश तक मुख्यमंत्री की संपत्ति से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी या बयान देने से रोक दिया गया है।

कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।

कोर्ट ने इस मामले के संबंध में असमिया अखबार असोमिया प्रतिदिन के मालिक जयंत बरुआ को भी निर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, कोर्ट ने गौरव गोगोई समेत सात लोगों को 9 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया, जब मामले की अगली सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री सरमा ने 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का केस किया था। उनका आरोप था कि उनकी पर्सनल संपत्ति और ईमानदारी के बारे में उनके खिलाफ झूठे, बदनाम करने वाले और गलत इरादे से बयान दिए गए, जिसका मकसद उनकी पब्लिक इमेज खराब करना था।

असम में बढ़ती पॉलिटिकल हलचल के बीच यह मामला पॉलिटिकल तौर पर अहम हो गया है, जहां हाल के महीनों में सत्ताधारी BJP और विपक्षी कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

अंतरिम रोक लगाते हुए, कोर्ट ने संयम बनाए रखने और यह पक्का करने पर ज़ोर दिया कि चल रही न्यायिक कार्रवाई पर पब्लिक बयानों या मीडिया रिपोर्टिंग का असर न पड़े।

इस विवाद पर पहले प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह अपनी रेप्युटेशन बचाने के लिए कानूनी उपाय करेंगे, और कहा था कि पब्लिक बातचीत में जवाबदेही होनी चाहिए, खासकर तब जब बिना किसी पक्के सबूत के गंभीर आरोप लगाए जाएं।

दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे कानूनी प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने के अपने डेमोक्रेटिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उम्मीद है कि कोर्ट 9 मार्च को अगली सुनवाई के दौरान सभी पार्टियों की दलीलों की और जांच करेगा, जब रेस्पोंडेंट्स को मौजूद रहने के लिए कहा गया है।