Assam मंत्रिमंडल ने दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की मृत्यु के मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की

Guwahati : असम सरकार ने सांस्कृतिक हस्ती जुबीन गर्ग की मृत्यु के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला किया है। यह निर्णय गुरुवार को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने जुबीन गर्ग की मृत्यु से संबंधित मामले की दैनिक सुनवाई के लिए धारा 346(1) बीएनएसएस, 2023 के प्रावधानों के अनुसार एक विशेष/समर्पित सत्र न्यायालय के गठन को मंजूरी दे दी है, क्योंकि मामले की संवेदनशीलता और सार्वजनिक व्यवस्था और शासन की विश्वसनीयता पर इसके संभावित प्रभावों को ध्यान में रखा जा रहा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से दैनिक सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय/विशेष न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध करेंगे। हम मंत्रिमंडल का निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजेंगे।"

इसी बीच, असम मंत्रिमंडल ने राज्य के चाय बागान मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 30 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया।

“हमने 1 अप्रैल 2026 से चाय बागान मजदूरों की दैनिक मजदूरी में 30 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ब्रह्मपुत्र घाटी के चाय बागान मजदूरों की दैनिक मजदूरी 280 रुपये होगी। असम में जब भाजपा सरकार बनी थी, तब चाय बागान मजदूरों की दैनिक मजदूरी 116 रुपये थी। बराक घाटी में पहले दैनिक मजदूरी 228 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 258 रुपये कर दिया जाएगा। यह एक अंतरिम उपाय है। मुझे उम्मीद है कि अंतिम मंजूरी के बाद यह 300 रुपये से अधिक हो जाएगी। श्रम संहिता लागू होने के बाद इसमें और वृद्धि की जाएगी,” हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा।

राज्य मंत्रिमंडल ने ओरुनोदोई योजना के तहत लगभग 39.70 लाख लाभार्थियों को मार्च 2026 में प्रति लाभार्थी 9000 रुपये की समेकित राशि के वितरण को मंजूरी दी। इस वितरण के लिए कुल अनुमानित वित्तीय परिव्यय लगभग 3600 करोड़ रुपये के उपलब्ध बजट के भीतर ही रहेगा।

“राज्य मंत्रिमंडल ने नियम 3(एफ), पीडब्ल्यूडी के तहत 57 जेई(सी) की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिनकी सेवाएं अधिसूचना संख्या ई-504076/60 दिनांक 20.11.2025 के तहत समाप्त हो गई थीं और जो पीडब्ल्यूडी में जेई(सी) के 650 पदों के लिए एपीएससी के माध्यम से हाल ही में हुए चयन में अर्हता प्राप्त करने में असमर्थ रहे थे। नियम 3(एफ) के तहत नियुक्त ये 57 जेई(सी) 2019 से पीडब्ल्यूडी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परिणामस्वरूप, उन्होंने विभाग के कामकाज में महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषज्ञता हासिल कर ली है। नियम 3(एफ) के तहत पुनर्नियुक्ति से विभाग में इन अनुभवी और तकनीकी रूप से सक्षम कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मिशन बसुंधरा के तहत 326 लाभार्थियों को भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है,” उन्होंने कहा।

राज्य मंत्रिमंडल ने असम के श्रीभूमि जिले के पथारकंडी में कृषि महाविद्यालय के निर्माण कार्य को 1,22,22,11,000 रुपये की लागत से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इस संस्थान की स्थापना से न केवल बराक घाटी में उच्च शिक्षा की क्षमता मजबूत होगी, बल्कि जिले और आसपास के क्षेत्रों के किसानों, कृषि उद्यमों और ग्रामीण युवाओं को तकनीकी सहायता भी मिलेगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने असम की औद्योगिक एवं निवेश नीति (IIPA), 2019 (संशोधित) के तहत मेसर्स भारत ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड को गुवाहाटी के धरपुर में एक एकीकृत शिपयार्ड और कंटेनर शिपिंग लाइन स्थापित करने के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन देने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी अधिकृत समिति की सिफारिशों के आधार पर दी गई है और इसके लिए 475.00 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से लगभग 900 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, साथ ही संबद्ध सेवाओं में पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने असम की औद्योगिक एवं निवेश नीति (IIPA), 2019 (संशोधित) के तहत, सिलचर में 103.92 करोड़ रुपये के कुल निवेश से 100 कमरों वाला एक आलीशान 5-सितारा होटल स्थापित करने के लिए मेसर्स होटल पोलो टावर्स लिमिटेड को अनुकूलित प्रोत्साहन और सहायक सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, साथ ही परिवहन, हाउसकीपिंग, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और खुदरा गतिविधियों जैसी संबद्ध सेवाओं में पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण (सड़क) और सीमा सुरक्षा एवं विकास विभाग के अंतर्गत आरआईडीएफ-XXXI के तहत स्वीकृत 241 परियोजनाओं के लिए असम सरकार द्वारा नाबार्ड से 519 करोड़ रुपये का ऋण लेने को मंजूरी दे दी है। इससे मुख्य रूप से छठी अनुसूची के जिलों और अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ होगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने असम मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत एक अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी, जिसके तहत विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर को 23.65 पैसे से घटाकर 18.65 पैसे प्रति रुपया कर दिया गया है।

वैट में कमी से असम की विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, हवाई संचालन में वृद्धि होगी और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हवाई संपर्क में वृद्धि से आतिथ्य सत्कार, व्यापार, परिवहन और संबद्ध सेवा क्षेत्रों में सकारात्मक गुणक प्रभाव उत्पन्न होने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने एमएमयूए की दूसरी किस्त का वितरण 11 मार्च, 2026 से करने का निर्णय लिया।

राज्य मंत्रिमंडल ने आशा एक्सप्रेस योजना को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य कार्यरत 33,656 आशा कार्यकर्ताओं और 2,570 आशा पर्यवेक्षकों में से प्रत्येक को दोपहिया वाहन (स्कूटी) उपलब्ध कराना है। इससे न केवल उनकी आवाजाही आसान होगी, बल्कि उन्हें अधिक समर्पण और दक्षता के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल ने दिवंगत राजीव सादिया की पत्नी उपासना बोकोलियाल गोगोई को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया है।