असम कैबिनेट ने केंद्र से पूरे राज्य से अशांत क्षेत्र अधिनियम, एएफएसपीए हटाने की सिफारिश की

गुवाहाटी (एएनआई): मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि असम कैबिनेट ने पूरे राज्य से अशांत क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) को हटाने के लिए केंद्र को सिफारिश की है। इससे पहले, असम के सीएम सरमा ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य से AFSPA को पूरी तरह से हटाने का अनुरोध किया।

असम सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार, 30 मिनट तक चली बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री सरमा और केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने असम से एएफएसपीए को पूरी तरह से हटाने के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार, कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद के साथ चरमपंथी संगठनों के भूमिगत कैडरों के आत्मसमर्पण और सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौतों में भारी गिरावट का हवाला दिया। असम से AFSPA को पूरी तरह हटाने के कारण।

गौरतलब है कि पूरे असम में 'अशांत क्षेत्र' अधिसूचना 1990 से लागू है. 1 अप्रैल, 2022 को, नौ जिलों को छोड़कर पूरे असम राज्य से AFSPA हटा दिया गया, जिसमें दूसरे जिले का एक उपखंड भी शामिल था।

1 अप्रैल से, असम में AFSPA के तहत जिलों को और घटाकर आठ कर दिया गया क्योंकि कछार जिले के लखीपुर उपखंड से अधिनियम वापस ले लिया गया था।

यह कानून "अशांत क्षेत्रों" में तैनात सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और कुछ अन्य कार्रवाइयों के साथ बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने का अधिकार देता है। (एएनआई)