Assam मंत्रिमंडल ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए

असम Assam : रविवार, 22 जून को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और कल्याण सुधारों से जुड़े कई परिवर्तनकारी निर्णयों को मंजूरी दी। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था, असम वन विनियमन, 1891 की धारा 5 के तहत प्रस्तावित आरक्षित वन (पीआरएफ) के रूप में गोलपारा जिले में दो प्रमुख आर्द्रभूमि - उरपद बील (1,256 हेक्टेयर) और हसीला बील (245 हेक्टेयर) को अधिसूचित करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी। इस कदम का उद्देश्य जैव विविधता से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और क्षेत्र में सामाजिक और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है। सीएम सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "ये आर्द्रभूमि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और जैव विविधता से भरपूर हैं। अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले जनता के सुझावों के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।" कैबिनेट ने ‘श्रद्धांजलि’ योजना भी शुरू की, जिसका उद्देश्य असम के उन युवाओं और छात्रों के पार्थिव शरीर को सम्मानजनक और सरकारी सुविधायुक्त परिवहन सुनिश्चित करना है, जो दूसरे राज्यों में काम या पढ़ाई करते हुए मर जाते हैं। 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु जैसे विशेष मामलों पर लागू होगी। राज्य के बाहर चिकित्सा संबंधी मौतें इसके दायरे में नहीं आएंगी।

परिवार 112 डायल करके या इस उद्देश्य के लिए बनाए गए समर्पित सोशल मीडिया आईडी के माध्यम से अधिकारियों को सचेत कर सकेंगे।

एक ऐतिहासिक सामाजिक समावेशन उपाय में, कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के अनुरूप औपचारिक रूप से ट्रांसजेंडरों को ‘सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी)’ के रूप में मान्यता दी। यह मान्यता असम में ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र सदस्यों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, कैबिनेट ने हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एक स्व-पहचान वाली साइट के आवंटन को मंजूरी दी। लिमिटेड को पश्चिम कार्बी आंगलोंग में 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) स्थापित करने के लिए अनुबंधित किया गया है। 5,400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, इस परियोजना से 2030 तक राज्य के 2 गीगावॉट पीएसपी लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

राभा हसोंग स्वायत्त परिषद (आरएचएसी) के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले राभा समुदाय के लिए एक विकास परिषद के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिषद आरएचएसी क्षेत्र से बाहर रहने वाले राभाओं के लिए शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

लंबे समय से सेवारत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मान्यता देते हुए, कैबिनेट ने मंजूरी दी कि विभाग में पर्यवेक्षक के 50% पद 10 साल से अधिक सेवा वाले पात्र कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित किए जाएं। शेष रिक्तियों को राज्य स्तरीय भर्ती आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना जारी रहेगा।

कल्याण को बढ़ावा देते हुए, मंत्रिमंडल ने पीएम पोषण योजना के तहत कुक-कम-हेल्पर्स के लिए अतिरिक्त मानदेय में राज्य के हिस्से को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह (सालाना 10 महीने के लिए) कर दिया है, जो अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। इससे केंद्र के हिस्से सहित कुल मासिक मानदेय 2,000 रुपये हो गया है।

शिक्षा क्षेत्र द्वारा स्वागत योग्य कदम में, विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) के तहत नव नियुक्त एलपी, यूपी और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को आरओपी नियम, 2017 के तहत निर्धारित समय से एक साल पहले जुलाई 2025 में अपना पहला वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।

मंत्रिमंडल ने असम राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2025 के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जिससे राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एसएमईटी) की स्थापना की सुविधा होगी। ट्रस्ट ग्रेनाइट, रेत, बजरी, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी सहित लघु खनिजों की खोज की देखरेख करेगा।

सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने ‘असम औद्योगिक और हरित विकास कोष’ के निर्माण को मंजूरी दी, जो 3,000 करोड़ रुपये का सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष है, जिसमें 500 करोड़ रुपये का एंकर निवेश होगा। इस कोष का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, हरित अवसंरचना, कृषि-तकनीक, एमएसएमई, पर्यटन और प्राथमिकता वाले स्टार्ट-अप में दीर्घकालिक पूंजी लगाना है।