Assam विधानसभा ने मुस्लिम विवाह, तलाक अधिनियम को निरस्त करने वाला विधेयक पारित किया

Assam असम : असम विधानसभा ने 29 अगस्त को मुसलमानों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने वाले कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया।राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने 22 अगस्त को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम निरसन अध्यादेश, 2024 को समाप्त करने के लिए असम निरसन विधेयक, 2024 पेश किया था।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इसका उद्देश्य बाल विवाह और काजी प्रथा को समाप्त करना है, मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण को सरकारी प्रणाली के तहत लाना है।उन्होंने कहा कि सभी विवाहों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पंजीकृत किया जाना चाहिए और राज्य इस उद्देश्य के लिए काजी जैसे निजी निकाय का समर्थन नहीं कर सकता है।

मोहन ने कहा कि पुराने कानून में 21 वर्ष (पुरुषों के लिए) और 18 वर्ष (महिलाओं के लिए) से कम उम्र के व्यक्तियों के विवाह के पंजीकरण की अनुमति थी, इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रावधानों का अभाव था और इसके कारण काफी मुकदमे हुए।उन्होंने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग अधिकृत लाइसेंसधारियों और नागरिकों द्वारा कम उम्र में और जबरन विवाह के लिए किया जा सकता है और पंजीकरण तंत्र अनौपचारिक है।असम सरकार ने असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश किया। पिछले महीने, कैबिनेट ने 1935 के अधिनियम को समाप्त करने के लिए निरसन विधेयक को मंजूरी दी, जो विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में विवाह की अनुमति देता है।विपक्ष ने इस फैसले को मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और चुनावी साल में मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने का प्रयास करार दिया।