Assam Assembly ने बहुविवाह निषेध विधेयक पारित किया, दूसरी शादी पर कठोर दंड और जेल

Guwahati, गुवाहाटी : असम विधानसभा ने गुरुवार को 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025' पारित कर दिया, जिसमें दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की जेल जैसी सख्त सजा का प्रावधान है। विधेयक पेश होने के बाद विधानसभा में बोलते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस विधेयक की ज़रूरत को उचित ठहराने के लिए तुर्किये का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक "इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है" और लोगों से इस विधेयक का समर्थन करने और "सच्चा मुसलमान" बनने का आग्रह किया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "इस्लाम बहुविवाह को बढ़ावा नहीं दे सकता। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो आपको सच्चा मुसलमान होने का मौका मिलेगा। यह विधेयक इस्लाम के विरुद्ध नहीं है। सच्चे इस्लामी लोग इस अधिनियम का स्वागत करेंगे। तुर्की जैसे देशों ने भी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है; पाकिस्तान में एक मध्यस्थता परिषद है..."असम विधानसभा में पारित विधेयक असम राज्य में बहुविवाह और बहुपत्नी विवाह की प्रथाओं और उससे जुड़े और उसके आनुषंगिक मामलों को प्रतिबंधित और समाप्त करता है।

यह विधेयक छठी अनुसूची क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू होगा, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के साथ पठित अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू होगा।

विधेयक में गैरकानूनी बहुविवाह के लिए किसी भी अपराधी को 7 वर्ष की कैद तथा पूर्व विवाह को छिपाने के लिए 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक के तहत अवैध विवाह में शामिल महिलाओं को मुआवज़ा और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बार-बार हिंसा करने वाले अपराधी को कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा।

विधेयक में कहा गया है, "यदि गांव का मुखिया, काजी, माता-पिता या बहुविवाह करने वाले पक्ष के कानूनी अभिभावक बेईमानी या धोखाधड़ी से बहुविवाह के प्रदर्शन या अनुष्ठान में भाग लेते हैं, तो उन्हें दो साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।"

विधेयक पारित होने के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विधेयक का पारित होना "हमारी नारीशक्ति के लिए न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है।"

"असम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 के माध्यम से, हम कानूनी सुरक्षा, कठोर दंड और वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। हमारी नारीशक्ति के लिए न्याय की दिशा में एक मज़बूत कदम।"